MGNREGA Employment wages : देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए अप्रैल और मई 2024 में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है। वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्यों की संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का दौर जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” यानी मनरेगा (MGNREGA) के तहत काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) से पहले केंद्र सरकार (Central government) ने मनरेगा न्यूनतम मजदूरी दर में बड़ा संशोधन किया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर 3 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई है। इस संबंध में अधिसूचना गुरूवार (28 मार्च 2024 ) को जारी की गई। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी (minimum wages) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन के नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरे देशभर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत मजदूरों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलेगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा (NREGA) मजदूरों के लिए नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी दरों के मुताबिक अब सभी राज्य में मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार गोवा में सबसे ज्यादा 10.56 प्रतिशत और कर्नाटक में 10.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मजदूरी दरों में देखी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिर्फ 3.04 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। गोवा में वर्तमान मजदूरी दर में 34 रुपए की अधिकतम बढ़ोतरी की गई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए मजदूरी 356 रुपये प्रतिदिन हो गई है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह मजूदरी 322 रुपए प्रतिदिन थी। वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी के साथ मौजूदा मजदूरी 230 रुपये से बढ़कर 237 रुपए प्रतिदिन हो गई है।
सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार, एनआरईजीएस (NREGS) मजदूरी की उच्चतम दर जो कि 374 रुपए प्रतिदिन है, हरियाणा के लिए तय की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए सबसे कम एनआरईजीएस मजदूरी दर 234 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश (10.29 प्रतिशत), तेलंगाना (10.29 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ में (9.95 प्रतिशत) जोरदार वृद्धि एनआरईजीएस मजदूरी दरों में की गई है। बता दें कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में वित्तवर्ष 2024-25 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें वित्त मंत्री ने मनरेगा (NREGA) का बजट बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट 26 हजार करोड़ रुपए बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86 हजार करोड़ रुपए कर दिया था, जो पिछले वित्त वर्ष के लिए कुल 60 हजार करोड़ रुपए का बजट था।
उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनआरईजीएस (NREGS) का बजट बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए गए थे कि सरकार हर राज्य की ग्राम पंचायतों में मनरेगा (NREGA) मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी और रोजगार के अवसर बनते रहेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों की मजदूरी दर में बढ़ोतरी की अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 300 रुपए, असम में 249 रुपए प्रतिदिन, बिहार में 245 रुपए, छत्तीसगढ़ में 243 रुपए , गोवा 356 रुपए, गुजरात 280 रुपए, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र 295 रुपए रुपए, हिमाचल प्रदेश के गैर हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में 236 रुपए, जम्मू और कश्मीर 259 रुपए, लद्दाख 259 रुपए, झारखंड 245 रुपए, कर्नाटक 349 रुपए, केरल 346 रुपए, मध्य प्रदेश में 243 रुपए, महाराष्ट्र 297 रुपए, मणिपुर 272 रुपए, मेघालय 254 रुपए, मिजोरम 266 रुपए, ओडिशा 254 रुपए, पंजाब 322 रुपए, राजस्थान 266 रुपए, सिक्किम 249 रुपए, सिक्किम की 3 पंचायतों में 374 रुपए, तमिलनाडु 319 रुपए, तेलंगाना 242 रुपए, पश्चिम बंगाल 250 रुपए, अंतमान जिला 329 रुपए, निकोबार संशोधित वेतन संरचना जिला 347 रुपए, दादरा नगर हवेली 324 रुपए, दमन और दीव 324 रुपए, लक्षद्वीप 315 रुपए, पुडुचेरी 319 रुपए प्रति दिन एनआईजीएस मजदूरी दर घोषित की है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साल 2005 में एनआईजीएस योजना (MNREGA Employment Guarantee Scheme) लागू की गई, जिसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा काम की मांग करने पर सालभर में 100 दिनों का गारंटी रोजगार तय न्यूनतम वेतन पर उपलब्ध कराया जाता है।
मंत्रालय के आंकड़ों अनुसार, इस योजना के अंतर्गत देशभर में कुल 25.81 करोड़ मनरेगा श्रमिक रजिस्टर हैं, इसमें 14.33 करोड़ सक्रिय मनरेगा (NREGA) मजदूर है। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में फरवरी 2024 तक कुल 85 लाख 64 हजार मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों के जॉब कार्ड सिस्टम हटाए गए हैं। बता दें कि एनआईजीएस योजना के तहत श्रमिकों का भुगतना सीधे उनके बैंक खाते, डाकघर खाते में प्रदान किया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान आधार आधारित पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जो 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया ।
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