कृषक बंधु योजना : 89 लाख किसानों के खातों में 10 हजार रुपए भेजने की तैयारी

किसानों के लिए खुशखबरी : ममता कृषक बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों के खाते में भेजे जाएंगे पैसे

पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के 89 लाख किसानों को कृषिक बंधु योजना के तहत 2, 385 करोड़ रूपये सीधे उनके  बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा अपने पूर्व बर्दनाम जिले के दौर के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व बर्दवान जिला के दौरे के तहत बर्दवान के गोदा हेल्थ सिटी में कृषक बंधु योजना के उद्घाटन बैठक में 22 लाभार्थियों को सम्मानित किया। पूर्व बर्दवान जिला के करीब 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। दिसंबर 24 तक राज्य के सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही मैंने यहां बटन दबाया, राज्य भर के 89 लाख किसानों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। इस खरीफ सीजन के लिए लाभ बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व बर्दवान जिला अपने मिहिदाना, लेंचा, शीताभोग जैसे मिष्ठान्न के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहां बड़े-बड़े होटल बने, जिला में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विकास हो। जिला में लोगों को रोजगार देने वाले संस्थान तैयार हों। उन्होंने कहा कि बर्दवान में कृषि उद्योगों का विकास भी उनका लक्ष्य है, तो चलिए ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से इस खबर पर विस्तार से विचार करते हैं। 

कृषक बंधु योजना

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कृषक बंधु योजना को शुरू गया है। योजना के तहत किसानों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक महीने के भीतर कृषिक बंधु योजना को शुरू किया गया था। जिसमें तहत जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे अधिक उपजाऊ भूमि है उनकों को सालाना 5000 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। 

इन किसानों को मिलेंगे सालाना 10 हजार रुपये

जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे अधिक उपजाऊ भूमि है उनको सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी। पहले उनको 5 हजार रुपये (सालाना) की मदद दी जाती थी। एवं जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम उपजाऊ भूमि है उनको कम से कम 4 हजार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी। इन्हें पहले सालाना 2 हजार रुपये मिलते थे।

हेलीपैड बनने का लोगों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी यात्रा के लिए यहां एक हेलीपैड का निर्माण करवाया गया था, लेकिन में सड़क मार्ग से आयी हैं। मुख्यमंत्री आगे कहती हैं कि मैं चाहती हुं कि उक्त हेलीपैड का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के लिए हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि यहां पर हेलीपैड की सुविधा होंगी, तो 15 मिनट में लोग कोलकाता, मालदा, अंडाल के बीच आवागमन कर सकते हैं।

धान खरीदने से इंकार पर किसान करें एफआईआर

बैठक में उपस्थित जिला मजिस्ट्रेट, स्थानीय पंचायत और कोल्ड स्टोरेज के प्रतिनिधियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ मंडी किसानों से धान खरीदने से इनकार कर रही हैं और कुछ बहाने देकर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि किसी किसान को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसे बीडीओ को सूचित करना चाहिए और स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। संबंधित ओसी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 

केन्द्र सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य भर में 186 किसान मंडियां हैं और लगभग 130 क्रियाशील हैं। राज्य के 253 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के बावजूद केन्द्र बंगाल से एक मिट्रिक धान की खरीद भी नहीं करता है। लेकिन भाजपा शासित प्रदेशों में कम उत्पादन के बावजूद वहां से धान की खरीद की जाती है। उन्होंनें आगे कहा कि मनरेगा के 100 दिन का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 6 माह बीत गये, लेकिन अभी तक यहां के मजदूरों का 100 दिन के काम का रुपया बकाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जल्द ही मजदूरों का पैसा जारी नहीं कर सकते, तो भाजपा को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बांग्ला आवास योजना, बांग्ला सड़क योजना आदि के भी रुपये केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर बंगाल को विभाजित करने की योजना में भाजपा विफल रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना केंद्र सरकार का फ्लॉप शो है।

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