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इजरायली हाइटेक नर्सरी : किसानों को खेती के लिए मिलेंगे उन्नत प्रजाति के पौधे

इजरायली हाइटेक नर्सरी : किसानों को खेती के लिए मिलेंगे उन्नत प्रजाति के पौधे
पोस्ट -23 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

किसानों को मिलेंगे उन्नत किस्म के पौधे, इजरायली तकनीक से 150 हाइटेक नर्सरी बना रही सरकार

Hi-tech Nursery : किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा के मुताबिक, बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को फलों, सब्जियों और फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के किसानों को उन्नत प्रजाति के पौधे आसानी से मिल सके, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इजरायली तकनीक पर आधारित हाईटेक नर्सरियां तैयार की जा रही है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी पांच साल के लिए फलों और सब्जियों की खेती का दायरा और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ इनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया है। इसके मद्देनजर योगी सरकार ने प्रयास करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 2027 तक प्रदेश के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के मिशन पर राज्य सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

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मनरेगा के तहत उद्यान विभाग के सहयोग से कराया जा रहा निर्माण

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को बेहतर प्रजातियों के विभिन्न पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार यूपी के प्रत्येक जिले में इजरायली तकनीक पर आधारित, 2 हाइटेक नर्सरी तैयार कर रही है। नर्सरी निर्माण का कार्य मनरेगा अभिसरण के तहत उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के सहयोग से किया जा रहा है और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिल रहा है। विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके ये नर्सरी तैयार की जा रही है। इजरायली तकनीक से तैयार इन हाईटेक नर्सरियों (Hi-tech nursery) में उद्यान विभाग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप चयनित उच्च किस्मों के फल व सब्जियों के पौधे तैयार किए जाएंगे। हाईटेक नर्सरी की प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत एक करोड़ रुपए से अधिक है।

प्रदेश में तैयार की जा रही है 150 हाईटेक नर्सरी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इस विषय पर दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पौधरोपण को बढ़ावा देने एवं राज्य में बागवानी खेती से जुड़े किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर योगी सरकार ने प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी (Hi-tech nursery) की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्रदेश के हर जिले में लगभग दो करोड़ रुपए खर्च पर 2 हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा योजना के तहत 150 हाईटेक नर्सरी तैयार करने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। बुलंदशहर के दानापुर व जाहिदपुर में विशेष तकनीक आधारित हाईटेक नर्सरी बनकर तैयार भी हो चुकी है। 32 जनपदों की 40 साइटों पर हाईटेक नर्सरी तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। 

सात करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार, कन्नौज के उमर्दा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की तर्ज पर राज्य के सभी जिलों में 2-2 मिनी सेंटर स्थापित करने का कार्य जारी है। बुलंदशहर में 2, बलरामपुर, बरेली, बागपत, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मेरठ, महोबा, बहराइच समेत 9 जनपदों में हाईटेक नर्सरी की स्थापना के लिए अब तक सात करोड़ रुपए का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है।

किसानों को पौधरोपण और पौधों को तैयार करने का प्रशिक्षण

डिप्टी सीएम का कहना है कि इन हाईटेक नर्सरी में योजना के तहत स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं आसपास के क्षेत्रों में मांग के अनुसार किसानों को अनार, कटहल, आम, अमरूद और नींबू आदि फल एवं हाई क्वालिटी सब्जियों के करीब 15 लाख पौध उपलब्ध होंगे। वहीं, इनमें किसानों को फूल और फल के अलावा अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, सर्पगंधा,  कौंच, तुलसी, एलोवेरा, सतावरी  जैसे विभिन्न औषधीय पौधों को तैयार करने एवं रोपने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को कम लागत से अधिक लाभ दिलाने के लिए पौधरोपण की नई-नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है । इसके अलावा, नर्सरी का देखरेख राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत हर जिले में तैयार नर्सरी का रख-रखाव करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। सरकार उच्च स्तर व उन्नत प्रजातियों के पौधों की हाईटेक नर्सरी को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश के हर जनपद में पौधशालाएं बनाने का कार्य किया जा रहा है।

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