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ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए सरकार देगी 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा

ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए सरकार देगी 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा
पोस्ट -13 मार्च 2024 शेयर पोस्ट

ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ मुआवजा, यहां करें रजिस्ट्रेशन

Crop Loss Compensation : बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm) से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द किसानों के खाते में मुआवजा राशि का अंतरण किया जा सके। ऐसे में पिछले दिनों बारिश एवं ओलावृष्टि से हरियाणा के कई जिलों में किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा (compensation) देने का ऐलान किया। 

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पिछले दिनों ओलावृष्टि (Hailstorm) से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करने के लिए राज्य के सभी जिला अधिकारियों और तहसीलदारों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीड़ित किसान अपनी फसल के खराबे का रजिस्ट्रेशन ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए 1 मार्च से पोर्टल खुल चुका है। इस पोर्टल पर 15 मार्च तक किसान नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी क्षतिग्रस्त फसलों का पूरा ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। 

15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से दिया जाएगा मुआवजा (Compensation)

जींद के छात्तर गांव में ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों बारिश व ओलावृष्टि (Hailstorm) से खराब हुई फसलों की गिरदावरी के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। सभी प्रभावित किसान अपनी फसल के खराबे का रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक फसल ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अवश्य करवाए, ताकि अधिकारियों द्वारा उसकी सही गिरदावरी की जा सके। 

उन्होंने कहा कि गिरदावरी के बाद सरकार द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई करते हुए 15 हजार प्रति एकड़ की दर से मुआवजा (Compensation) दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों के खाते में अंतरण कर दी जाएगी। इस मौके पर कैथल जिला से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम  से मिला और अपनी फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए निवेदन किया। इस पर उन्होंने तत्काल कैथल के जिला उपायुक्त को फोन कर गिरदावरी करवाने के आदेश दिए। 

इन किसानों को दिया जाएगा मुआवजा (Compensation)

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रभावित किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अभी तक पोर्टलhttps://ekshatipurti.haryana.gov.in/पर फसल खराबे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे सभी 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें, जिससे फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपनी फसलों के नुकसान का विवरण तय समय से पहले दर्ज करा दें। मुआवजा उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज है। इस पोर्टल पर पहले किसानों को स्वयं नुकसान की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।  इंश्योरेंस सर्वेयर और डीसी समितियों के सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर किसानों के बैंक खाते में फसलों के नुकसान का मुआवजा (Compensation) भेजा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा देने वाले किसानों को ही फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

किसानों के लिए शुरू की है भावांतर भरपाई योजना

किसान आंदोलन के बीच उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में हरियाणा एक मात्र राज्य है, जहां किसानों की फसलें सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए मौजूदा बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में सरसों के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई राशि भेजने का काम किया।  पिछले चार सालों में फसलों के भाव के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। बता दें कि बीते दिनों हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत 466 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी व प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की है।

बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान

इस मौके पर डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा गठबंधन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के विकास कार्यों के लिए 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बेटियों को शिक्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनके तहत गरीब परिवार की बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उनको स्कूल, कॉलेज जाने के लिए उचित परिवहन सुविधा इन योजनाओं के माध्यम से मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं प्रदेश में गठबंधन सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है, आज हमारे प्रदेश की महिलाएं 50 प्रतिशत सीटों पर सरपंच, पंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर बनकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। राशन डिपो में भी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी माताओं-बहनों को मिली है।

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