Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : देश के कई राज्यों में बीते दिनों खराब मौसम के कारण तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। अभी बारिश और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए मुआवजा राशि जारी की जा सके। इस बीच मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में बीमित किसानों का फसल बीमा क्लेम (Crop Insurance Claim) का इंतजार समाप्त हो गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सम्मेलन से राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) के लिए 755 करोड़ रुपए क्लेम राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। फसल नुकसान का मुआवजा (compensation) पाकर राज्य के किसानों में खुशी लहर है। कहा जा रहा है इससे पीड़ित किसानों को काफी हद तक राहत पहुंची है।
बता दें कि बीते वर्ष खरीफ सीजन 2023 के दौरान राज्य में ही भारी बारिश, बाढ़ और जल भराव के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमित किसान अपने फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम का इंतजार कर रहे थे, जो 6 मार्च (बुधवार) के दिन समाप्त हो गया है।
6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने भिंड़ जिले में आयोजित राज्य स्तरीय किसान एवं सहकारिता सम्मेलन से प्रदेश के किसानों को दो योजनाओं के तहत कुल 2571 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को खरीफ 2023 के 755 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि (Crop Insurance Amount) और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Chief Minister Kisan Kalyan Yojana) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 की तीसरी किश्त की 1816 करोड़ रुपए की राशि 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने 193 करोड़ 35 लाख रुपए की 68 विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन कर लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की पहल पर गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए गए और प्रत्येक व्यक्ति का हक उसे सीधे दिलवाने की व्यवस्था कायम की गई, जिसके परिमाण स्वरूप प्रदेश में आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की तीसरी किस्त तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की बीमा राशि सीधे जारी की गई। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपर कलेक्टर के.सी.बोपचे, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सुधीर कुमार जैन, उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह व भू-अभिलेख अधीक्षक पुष्पेंद्र पांडेय के साथ ही जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, नगरपालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, गरिमा दामोदर, अंकुर शुक्ला सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्षदगण, गणमान्य नागरिक और किसान भी मौजूद थे।
बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ। राज्य के राजस्व मंत्री के मुताबिक, प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों, रीवा संभाग के कुछ जिलों और सागर, दमोह, खण्डवा, इंदौर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, बड़वानी, पन्ना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, खरगोन, सिंगरौली एवं सीधी जिलों में बारिश एवं ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मसूर, धनिया, प्याज इत्यादि की फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिसके लिए जिलाधिकारियों द्वारा खेतों पर जाकर क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। किसानों को हुए फसल नुकसान का मुआवजा जल्द ही मिलेगा। राज्य सरकार किसानों के कल्याणा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान के आधार पर राहत राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे किया जा रहा है। फसलों में 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दर से राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत बीमित किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए फसल मुआवजा (बीमा क्लेम) केंद्र सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसानों को योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा लेना होता है। पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम के बदले बीमा क्लेम का भुगतान किया जाता है। इस योजना में लाभार्थियों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार PMFBY योजना के 8 सालों में 56.80 करोड़ किसानों के पंजीयन किए गए हैं और 23.22 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में इस दौरान 1.55 लाख करोड़ रुपए का बीमा क्लेम ट्रांसफर किए गए हैं। पीएमएफबीवाई के तहत इस दौरान किसानों ने प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में लगभग 31,139 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसके आधार पर उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भुगतान मिला है।
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