कृषि से जुड़ी तमाम सुविधाएं व कृषि यंत्र एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगी सरकार

वन स्टॉप शॉप योजना : एक ही छत के नीचे मिलेगी कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं व सुविधाए

Agri Junction (One Stop Shop) Scheme : देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ विकास के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आए दिन नई-नई योजनाएं तैयार कर किसानों को लाभान्वित कर रही है। इन योजनाओं के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय जैसे कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट आदि की स्थापना के लिए सरकार किसानों एवं कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी दे रही है, जिससे उनकी आय को दोगुना किया जा सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एग्री जंक्शन (वन स्टॉप शॉप) नाम की एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि से जुड़ी सभी सुविधाएं व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने व कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में 2311 केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों को खोलने के लिए सरकार बैंकों से लोन प्राप्त करने में किसानों की सहायता करेगी और 7.5 फीसदी की रेट से ब्याज दर पर सब्सिडी देगी। केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी भी किसानों को इन केंद्र से दी जाएगी। साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से उर्वरक की संतुलित मात्रा व खेती की नई तकनीक, उन्नत बीज जैसे विभिन्न आयामों के बारे में भी कृषकों को सलाह दी जाएगी।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में खोले जाएंगे 2311 केंद्र (2311 centers will be opened in the current financial year 2024-25)

प्रदेश के किसानों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसरों के बारे में बताने एवं कृषि से जुड़ी तमाम सेवाएं एवं सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया गया है। इसके लिए राज्य में एग्री जंक्शन (वन स्टॉप शॉप) योजना लागू की गई। कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एग्री जंक्शन (वन स्टॉप शॉप) योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2311 केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना हैं, जिससे किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगे। एग्री जंक्शन (वन स्टॉप शॉप) योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में इन केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता भी करेगी। साथ ही इस ऋण पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दर पर अनुदान भी देगी। इसके अतिरिक्त, परिसर के किराए के मद में 50 प्रतिशत की राशि भी प्रदान करेगी। हालांकि, यह 1 वर्ष के लिए होगी तथा इसकी सीमा 1 हजार रुपए प्रति महीना ही होगी। 

किसानों को इन केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी योजनाओं की जानकारी (Information about schemes will be available to farmers at these centers only)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी भी किसानों को इन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इन केंद्रों के तहत उर्वरक की संतुलित मात्रा और कृषि से जुड़े नवाचारों, खेती की नई तकनीक के बारे में भी किसानों को सलाह दी जाएगी। राज्य के सभी विकासखंडों व तहसील मुख्यालयों पर  खुलने वाले इन केंद्रों के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी होंगे।

आवेदक को करना होगा निवेश (The applicant will have to invest)

वन स्टॉप शॉप योजना के तहत इच्छुक कृषि स्नातकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार के स्तर से की जाएगी। प्रत्येक केंद्र की न्यूनतम प्रोजेक्ट लागत 6 लाख रुपए आंकी गई है। ऋण की सीमा 5 लाख रुपए होगी तथा आवेदक 1 लाख रुपए की धनराशि मार्जिन मनी के रूप में निवेश करेगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 6 महीने में इन सभी केंद्रों की स्थापना करने का है।

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