Agriculture loan waiver announced 2024 : देश में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के कृषि और फसल ऋण को माफ कर उन्हें कर्ज के बोझ से राहत प्रदान की जा रही है। ऐसे में तेलंगाना में भी किसानों को कृषि ऋण योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत बीते साल 15 अगस्त 2023 के दौरान तेलंगाना सरकार ने किसानों का 99 हजार 999 रुपए तक के कर्ज माफी योजना की। इसके लिए सरकार ने 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की। इससे राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों को कृषि ऋण माफी का लाभ मिला। नियम के अनुसार, राज्य सरकार ने ऋण की राशि सीधे किसानों के ऋण खातों में स्थानांतरित की। वहीं, बीते दिनों एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने की बड़ी घोषणा की। साथ ही आगामी खरीफ सीजन में धान की खरीद पर बोनस देने का आश्वासन भी दिया है।
राज्य सरकार ने इस पर नया अपडेट देते हुए कहा है कि चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही सरकार कृषि ऋण माफी का अपना वादा निभाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां करना शुरू कर दिया है। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को बैंकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसानों को बकाया ऋण रिकवरी के लिए परेशान न करें। बैंक किसानों को फसल लोन एरियर के लिए नोटिस न भेजें। सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपये का लोन माफ करने का वादा किया है, जिस जून में आचार संहिता खत्म होते ही पूरा किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार 15 अगस्त से पहले एक बार में ऋण माफी पूरी कर लेगी। नागरकर्नूल में एक सार्वजनिक सभा में सीएम रेड्डी ने किसानों से कहा कि वे अपने फसल ऋण के बारे में चिंता न करें क्योंकि राज्य सरकार उसे माफ कर देगी।
गौरतलब है कि बीते दिनों नारायणपेट में कांग्रेस 'जनजात्रा सभा' को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दावा करते हुए कि कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों का कृषि ऋण माफ करने के अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। चुनाव आचार संहिता के कारण अब तक कृषि कर्ज माफ नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक किसानों के कृषि कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इस बीते दिन तेलंगाना के विधायक और बीआरएस नेता हरीश राव ने रेवंत रेड्डी से सवाल किया था कि अगर 15 अगस्त तक कृषि ऋण को माफ करने में अगर वह असफल रहते हैं, तो क्या वह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे? जिस पर सीएम रेड्डी ने पलट कर सवाल किया कि यदि उन्होंने उस तारीख तक किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो क्या उनके चाचा, बीआरएस चीफ के.चंद्रशेखर राव - पार्टी को भंग कर देंगे? रेवंत रेड्डी ने राव को चुनौती देते हुए कहा, 'भले ही सूरज पश्चिम से उगे या आपके चाचा अपने फार्महाउस पर आत्महत्या कर लें, कांग्रेस सरकार 15 अगस्त तक एक बार में फसल ऋण माफ कर देगी।'
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अविभाजित महबूब नगर जिले के लोगों से आग्रह किया कि वे जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को भारी बहुमत देकर उनके हाथों को मजबूत करें। उनका कहना था कि वह टीपीसीसी प्रमुख के तौर पर कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले और मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करने वाले इस जिले के पहले व्यक्ति हैं। रेड्डी ने कहा, 'बुर्गुला रामकृष्ण राव के बाद, पालमुरु के एक नेता अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। सड़कों और नालों को मंजूरी देने के लिए दूसरों से गुहार लगाने के दिनों से, मेरा निर्वाचन क्षेत्र, कोडंगल, अब 119 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को मंजूरी दिलाने के चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में, महबूबनगर जिले की जनता को राज्य का नेतृत्व करने का यह सुनहरा अवसर नहीं खोना चाहिए।'
बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले की गई गारंटी लागू नहीं करने को लेकर विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों के बीच तेलंगाना के सीएम और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने बीते कुछ दिनों पहले घोषणा की है कि राज्य सरकार 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर देगी। रेड्डी ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि ऋण माफी के वादे का सम्मान करेगी। 15 अगस्त तक किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण एक बार में माफ कर दिया जाएगा। प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य की सत्ता संभालने के पहले 100 दिनों में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं के मुफ्त बस सेवा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की।
वहीं, इससे पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य के किसानों का 99 हजार 999 तक के कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। इस मद में तत्कालीन सरकार ने 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की थी। सरकार के इस फैसले से 9 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होने का अनुमान बताया गया। जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से 16 लाख 66 हजार से ज्यादा किसानों के 99,999 यानी 7753.43 करोड़ रुपये तक के कृषि ऋण का भुगतान किया जाना था। 2014 और 2018 के बीच अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, बीआरएस सरकार ने 16,144 करोड़ रुपये के वितरण के माध्यम से एक लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ कर दिए, जिससे राज्य में करीब 35 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ।
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