Onion Storage Unit : देश में जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की पॉलिसी लाई जा रही है। इन पॉलिसी के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के आम उपभोक्ताओं के सस्ती कीमतों पर खाद्य उत्पाद पहुंचाना है। वहीं, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए फसल विविधिकरण के तहत बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज बड़ी संख्या में किसान सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमा रहे है। इन सब के लिए राज्य सरकारों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन का लाभ भी दिया जा रहा है। हालांकि, इन सब प्रयासों से सब्जी कश्तकारों की आय बढ़ी है, लेकिन उपज के भंडारण जैसी बुनियादी ढांचे की कमी होने की वजह से किसानों को फसलों की खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना (Onion Storage Unit) 2024-25 के लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज स्टोरेज हाउस बनाने के लिए किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
दरअसल, राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार में फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत सब्जी विकास योजना चला रही है। इसके तहत प्याज उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि, सीजन के दौरान प्याज के बंपर उत्पादन के चलते कृषि उपज मंडियों में किसानों को प्याज के दाम कम मिलते हैं और प्याज भंडारण की मूलभूत सुविधा न होने के चलते किसानों को प्याज कम कीमतों पर बेचना पड़ जाता है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है। राज्य के किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक प्याज भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत बिहार सरकार प्याज उत्पादक किसानों एवं अन्य उद्यमियों को प्याज भंडारण इकाई निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत बिहार सरकार ने प्याज स्टोरेज हाउस की इकाई लागत 6 लाख रुपए आंकी है, जिसके तहत आवेदक को 75 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। प्याज गोदाम बनाने के लिए यह अनुदान बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय बिहार सरकार के माध्यम से दी जाएगी।
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा आइकेवीवाई योजना के तहत प्याज भंडारण इकाई योजना (2024-25) के तहत प्याज भंडारण (onion storage) निर्माण पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत विभाग द्वारा 50 मीट्रिक टन प्याज भंडार यूनिट की लागत 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी किसान केवल 1.50 लाख रुपए लागत खर्च पर अपना प्याज स्टोरेज यूनिट बनावा सकते हैं। बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली सहित कुल 23 जिलों के किसान प्याज का भंडारण करने के लिए योजना में आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप बिहार के इन सूचीबद्ध जिलों के किसान है, तो आप बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की इस योजना के तहत आवेदन का भंडारण का लाभ उठा सकते हैं। प्याज भंडारण यूनिट पर सब्सिडी देने का सरकार का उद्देश्य राज्य में प्याज का व्यापक भंडारण सुनिश्चित कर आम जनता को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत पहुंचाना और किसानों को प्याज के उचित भाव दिलाना है। अगर स्वयं का भंडारण इकाई निर्माण करने की सोच रहे है, तो बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठा कर 75 प्रतिशत सब्सिडी पर अपने गांव में ही प्याज स्टोरेज यूनिट बना सकते है और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
बिहार के 23 जिलों में प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना 2024-25 के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना है। इसके तहत विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। संबंधित जिलों के इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को वेबसाइट https:// horticulture. bihar. gov. in पर जाना होगा। इसके बाद साइट पर उपलब्ध “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” पर क्लिक करें। इसके बाद आपको प्याज भंडारण यूनिट के निर्माण पर क्लिक करना है। इस लिंक पर आप अपनी सारी डिटेल्स भरें और आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
योजना के लिए आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), वसुंधरा केंद्र की मदद से भी किया जा सकता है। गोदाम पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
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