Paddy Purchase Bonus : धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। धान किसानों को बोनस देने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। बोनस की राशि 12 मार्च को किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। सीएम के अनुसार 12 मार्च को किसानों के खाते में धान की अंतर राशि लगभग 13 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि राज्य में किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद के लिए अतिरिक्त बोनस दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दाैरान भाजपा द्वारा किसानों को एमएसपी पर बोनस देने की गारंटी दी गई थी, जिसे अब सरकार बनने के बाद पूरा किया जा रहा है।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी, जिसके बाद नवगठित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने वादा पूरा करते हुए खरीफ विपणन सीजन में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की। इसमें 2185 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और 915 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि शामिल है। खरीफ सीजन 2024 में धान के किसानों से 1 नवंबर से 4 फरवरी 2024 तक उपार्जन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीदी हुई है, जिसमें राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों से एमएसपी (MSP) पर कुल 144.9 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई थी, जिसके एवज में एमएसपी के बाद जो अंतर राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल शेष है उसका भुगतान किसानों के खाते में 12 मार्च को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा किसानों को पिछले दो साल का बोनस 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया जा चुका है। इसमें खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में धान खरीद की अंतर राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किसानों को डीबीटी के माध्यम किया गया। वहीं, अब सरकार 12 मार्च को खरीफ सीजन (CG Dhan Bonus 2023-24) के लिए धान खरीदी की अंतर की राशि 13 हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी।
केंद्र ने चालू वर्ष 2024 में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। हालांकि, इस बीच सरकार ने 2024-2025 रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं खरीद का लक्ष्य पिछले सीजन में गेहूं खरीद के टारगेट से घटा दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार, रबी मार्केटिंग सीजन (2024-25) और खरीफ सीजन (2023-24) के बीच खरीद लक्ष्य पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने राज्य खाद्य सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें विचार-विमर्श के बाद आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं खरीद का अनुमान 300 से 320 लाख मीट्रिक टन (LMT) और चावल के मामले में चालू वर्ष 2023-24 में रबी धान की खरीद का अनुमान 90 लाख से एक करोड़ टन की सीमा में तय किया गया था। मंत्रालय ने रबी मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्ना) के लिए 6.00 लाख मीट्रिक्स टन की मात्रा का खरीद लक्ष्य निर्धारत किया है।
गौरतलब है कि केंद्र ने रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि पहले ही कर दी है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकें। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) में 425 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं और कुसुम में से प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल, जौ एवं चने के लिए क्रमश: 115 और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
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