हिम उन्नति योजना : मछली पालकों को मिलेगी 80 प्रतिशत की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन

सरकार की इस योजना में मछली पालकों को मिलेगी 80% सब्सिडी, पढ़ें पूरी डिटेल

Him Unnati Yojana : देश में किसानों की खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारें आए दिन कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। ताकि किसानों की आय बढ़ाकर, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। ऐसे में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ाव दिया जा रहा है। इसके लिए  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की जा रही है। इसके अतंर्गत् मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने एवं  मछली पालाकों का कल्याण करने के लिए मत्स्य निर्यात प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी करने की दिशा काम किया जा रहा है। ऐसे में किसानों के हित में हिमाचल सरकार ने हिम उन्नति योजना (Him Unnati Yojana) नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजन को किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से शुरू किया गया है। इसके अतंर्गत प्रदेश में एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 

मिली जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत प्रदेश में फल-सब्जी और दूध के लिए कलस्टर भी तैयार किए गए हैं। वहीं, हिमाचल सरकार की इस योजना के तहत से राज्य के मछली पालकों को लगभग 80 प्रतिशत तक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा, सरकार की इस योजना के तहत खेती और बागवानी पर प्रति एकड़ लगभग 10 हजार रुपए तक की राशि मुआवजे  का भी प्लान तैयार किया है। ऐसे में आइए हिम उन्नति  योजना (Him Unnati Yojana) के बारे में विस्तार से जानते हैं-

हिम उन्नति  योजना (Him Unnati Yojana) 

सरकार द्वारा राज्य में हिम उन्नति  योजना किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी करना के लिए तैयार की गई है। सरकार की इस योजना की शुरूआत अप्रैल 2023 में की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के समेकित विकास करने के लिए न्यूनतम 40 बीघा खेती योग्य क्षेत्र वाले 1239 क्लस्टर्स की पहचान की गई है। इस योजना के माध्मय से अलग-अलग साझेदारों के साथ कुल 2600 क्लस्टर बनाकर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष  में लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी तय किया है। 

मछली पालकों को मिलेगी 80% सब्सिडी

हिमाचल सरकार हिम उन्नति  योजना (Him Unnati Yojana) के तहत राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाने एवं रोजगार सृजन कर मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए, उन्हें करीब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। सरकार की इस योजना के तहत किसान को मछली पालन के लिए तालाब के निर्माण और इसे जुड़े छोटे-बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं,  इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के कृषि-बागवानी के लिए भी किसानों को प्रति एकड़ दस हजार रुपए तक मुआवजा भी दिया जाएगा।

हिम उन्नति योजना की विशेषता-

• हिम उन्नति योजना के तहत प्रदेश में दूध, सब्जियों-फलों और अन्य नगदी फसलों के कलस्टर बनाए जाएंगे ।
• हिमाचल कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन के तहत ट्रैक्टर, पावर वीडर जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए डी.बी.टी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं।
• इसके तहत मछली पालन को बढ़ावा देने और मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तालाब निर्माण के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिदी दी जाएगी।
• कृषि-बागवानी योग्य भूमि में नुकसान होने पर किसानों को मुआवजे की रकम 3,615 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति बीघा दिए जाएंगे।
• चालू वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
• इस योजना के तहत राज्य में पूर्व में चल रही कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं का समन्वय किया गया है।

फसलों के मूल्य संवर्धन पर फोकस कर रही सरकार

मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के लगभग 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रहते हैं। इनमें लगभग 70 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर कृषि एवं संबंधित करोबार से जुड़े हुए हैं। हिमाचल सरकार, प्रदेश में उत्पादन की  जाने वाली अलग-अलग फसलों की उत्पादकता और उत्पादन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग,  पैकेजिंग, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के तहत इन फसलों की गुणवत्ता स्वाद और पोषण मूल्य को बढ़ाकर मूल्य संवर्धन (वैल्यूएडिशन) पर फोकस कर रही है। वहीं, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता, स्थिरता, मूल्य श्रंखला के आधुनिकीरण, “कैच टू कंज्यूमर” से मछली पालन क्षेत्र में मानक व ट्रेसेबिलिटी लाने, एक मजबूत मत्स्यपालन प्रबंधन चैन स्थापित करने और मत्स्य निर्यात प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मत्स्य पालन में नवीनता और नीवन परियोजना गतिविधियों से रोजगार एवं आय के बेहतर अवसर को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण का तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनूसूचित जाति , जनजाति एवं महिला किसानों को मछली पालन के लिए 60 प्रतिशत और अन्य सभी वर्ग के किसानों  के लिए लगभग 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। 

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