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पंजाब सरकार ने किसानों को बीजों की खरीद पर सीधे सब्सिडी का लाभ देने का फैसला किया है। अब सब्सिडी दामों पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
खरीफ सीजन अपने पीक पर है। सितंबर के अंत तक खरीफ फसलों की कटाई और भंडारण का कार्य शुरू हो जाएगा। देश के कई क्षेत्रों में खरीफ सीजन की फसलों का प्रबंधन कार्य जारी भी है। इसके साथ ही किसान भाईयों ने रबी सीजन की तैयारियां भी शुरू कर दी है, ताकि समय पर बुवाई की जा सके। गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बुवाई समय पर हो सके, इसके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवारनाशी, कीटनाशी आदि की व्यवस्था में लगे हैं।
इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की गेहूं बीज सब्सिडी नीति 2022-23 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पंजाब सरकार ने किसानों को बीजों की खरीद पर सीधे सब्सिडी देने का निर्णय किया है। सरकार के निर्णय के अनुसार बीजों पर सब्सिडी के लिए अब आवेदन की प्रक्रिया फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सब्सिडी की कीमत पर बीज भंडार या दुकानों पर उपलब्ध होंगे। यानि इसके तहत किसानों को अब रबी सीजन में हाथों हाथ सब्सिडी के साथ प्रमाणित बीज मिल सकेंगे।
आपको बता दें कि राज्य में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिक से अधिक किसान इन बीजों का प्रयोग कर पैदावार बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा इन बीजों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार किसानों को इन बीजों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा और इसके लिए किसानों को क्या-क्या करना होगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजों पर अनुदान की पुरानी व्यवस्था को लेकर पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि विभाग और पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड (PUNSEED) के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। जिसमें रबी सीजन में खेती जुड़ी तैयारियों और किसानों को रबी सीजन के लिए सब्सिडी की कीमत पर उन्नत क्वालिटी वाले बीज उपलब्ध कराने के मुद्दों पर चर्चा हुई है। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री धालीवाल ने कहा कि किसानों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल सके और वे निश्चिंत होकर खेती कर सकें, इसके लिए पंजाब सरकार ने किसानों को बीजों की खरीद पर सीधे सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए गेहूं के बीजों पर सब्सिडी देने की पुरानी व्यवस्था में बदलने का निर्णय किया है, ताकि किसानों को गेहूं के बीज खरीदते समय ही बिल पर कीमत कम करके तुरंत सब्सिडी का लाभ दिया जा सके।
अब पंजाब में गेहूं बीजों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने की ऑनलाइन आवेदन के बड़े झंझट से किसानों को मुक्त कर दिया है। किसानों को गेहूं के बीजों की खरीद पर डायरेक्ट सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, सरकार ने आवेदन जैसे लंबे प्रोसेस को बंद कर दिया है। अब बीज भंडार या दुकानों पर ही कम दामों पर बीज उपलब्ध होंगे। अब किसान बिना किसी आवेदन सीधा बीज भंडार पर जाकर सब्सिडी दामों पर बीज खरीद सकेंगे। यानि बीज खरीद के बिल से सब्सिडी की रकम को घटाकर किसानों को हाथोंहाथ बीज दिया जाएगा।
दरअसल पंजाब में अब तक बीजों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता था। इसके लिए किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ता था। आवेदन करते समय किसानों को बीज खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों का सत्यापन करवना होता था। इसके लिए किसानों को काफी झंझट और समय खपाने वाली प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी आवेदन में किसी ना किसी प्रकार की कोई खामी हो जाती थी, जिससे किसानों को अनुदान का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था और किसान समय से अनुदानित बीजों की खरीद नहीं कर पाते थे। किसानों की इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने बीजों पर सब्सिडी देने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है। ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी पर उन्नत क्वालिटी के बीज मिल सके।
पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने समीक्षा बैठक में छोटे और सीमांत किसानों को अनुदानित बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग और पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सब्सिडी केवल पात्र किसानों को दी जानी चाहिए और सब्सिडी का लाभ किसानों को हाथोंहाथ मिलना चाहिए। कृषि मंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि विभाग सुनिश्चित करें कि केवल गुणवत्ता वाले अनुदानिक बीज ही किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह हमारे प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। किसान इस समय अगेती गेहूं की खेती कर रहे हैं। गेहूं बोने के लिए सही समय नवंबर का महीना है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में दिसंबर के अंत तक गेहूं की बुवाई की जाती है।
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो इस बैठक में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के अधिकारियों को राष्ट्रीय बीज निगम के साथ मिलकर काम करने के निर्देश भी दिये हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं के बीज किसानों तक पहुंचाये जा सके। कृषि मंत्री का मानना है कि किसान स्वयं अनुभव से यह बात जानता है कि उनकी जमीन में कौन सी क्वालिटी वाले गेहूं के बीज बेहतर हैं। गेहूं के बीजों की क्वालिटी पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। इस दौरान प्राइवेट बीज विक्रेताओं पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राज्य में केवल अच्छी गुणवत्ता की बीज बेचने के लिये परमिशन मिलेगी। पंजाब में यदि कोई बीज विक्रेता घटिया बीजों की बिक्री करता पाया जाता है, तो प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जायेगी।
सरकार के इस निर्णय से किसानों को अब सब्सिडी पर बीज के लिए सहकारी समितियों की तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि उनको अपनी इच्छा के अनुसार कंपनी का बीज खरीदने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने कहा पहले किसानों को सब्सिडी वाले अच्छी क्वालिटी के गेहूं के बीज, बीज निगम व दूसरी सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था। यह व्यवस्था किसानों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बीज की सीमित मात्रा होने के कारण किसान सब्सिडी पर बीज लेने की बजाए खाद-बीज की दुकानों पर निर्भर रहते थे। ऐसे में उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता था।
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