प्याज कोल्ड स्टोरेज के लिए किसानों को मिलेगी 87,500 रुपए की सब्सिडी

प्याज कोल्ड स्टोरेज: 10 हजार किसानों को मिलेगी सरकार से 87,500 रुपए की सब्सिडी

प्याज भंडारण योजना : खेती में कभी-कभी बंपर उत्पादन के चलते बाजार में उपज की कीमत काफी नीचे गिर जाती है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है। ऐसा अक्सर प्याज की फसल के साथ देखा जाता है। हर साल बंपर उत्पादन के चलते प्याज की कीमतों में काफी गिरावट हो जाती है, जिससे किसानों को मुनाफा तो दूर लागत भी निकालना भारी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को प्याज की फसल को घाटे में बेचना पड़ता है या फिर सड़कों पर फेंकना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल प्याज में सबसे ज्यादा घाटा महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को उठाना पड़ता है। क्योंकि प्याज एक नकदी फसल है और इन राज्यों में किसान इसकी बुवाई काफी बड़े स्तर पर करते हैं। किसानों को इस प्रकार की दिक्कतों से बचाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें अधिक से अधिक किसानों को प्याज कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बंपर सब्सिडी भी देती है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और नुकसान नहीं उठाना पड़े। इस बीच हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्याज स्टोरेज के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है। जिसमें राज्य के 10 हजार किसानों को कम लागत की प्याज स्टोरेज संरचना बनवाने के लिए 87.50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आईये, ट्रैक्टरगुरू के इस पोस्ट के माध्यम से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

प्याज भंडारण इकाई बनाने के लिए 87500 रुपये का अनुदान 

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आलू, प्याज एक नकदी फसल है, जिन्हें खेत से निकालने के उपरांत तुरंत मंडियों में बेचना पड़ता है। आलू, प्याज को अधिक समय तक घर पर स्टोरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नश्वर उत्पाद है और कुछ ही दिनों में सड़ने लगता है। ऐसे में किसान भाइयों को प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए किराए के रूप में मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अब किसान भाइयों की इसी समस्या का निदान करते हुए राजस्थान सरकार राज्य में किसानों को प्याज को स्टोर करने के लिए 87,500 रुपये की बंपर सब्सिडी  दे रही है। ताकि किसान प्याज भंडारण इकाई बनाकर प्याज को स्टोर कर सकें और जब चाहे तब उचित भाव मिलने पर बेच सकें। राजस्थान सरकार ने प्याज भंडारण प्रति यूनिट के लिए 1.75 लाख की लागत तय की है, जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 87,500 रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान है। किसान भाई इसकी अधिक जानकारी अपने जिला के कृषि विभाग के कार्यालय या राजकिसान साथी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत खर्च का प्रावधान

जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने अपने कृषि बजट 2023-24 में प्याज की भंडारण इकाइयों के निर्माण पर किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 हजार प्याज भंडारण के लिए इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 87.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, राज्य में 2500 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 21.87 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1400 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 12.25 करोड़ रुपए के साथ कुल 34.12 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही, 6100 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए राज्य सरकार 53.37 करोड़ रुपए का खर्च कृषक कल्याण कोष से करेगी।

यहां कर सकते हैं आवेदन

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान सरकार प्याज भंडारण इकाई संरचना निर्माण के लिए किसानों को अलग-अलग योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। कोई भी इच्छुक किसान अगर प्याज स्टोरेज इकाई बनाना चाहते हैं, तो वे ई-मित्र सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्ति इच्छुक किसान भाई अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार के इस प्रयास से अब किसानों की प्याज फसल खराब नहीं होगी। प्याज भंडारण इकाई में स्टोरेज प्याज को किसान भाई कीमत बढ़ने पर मार्केट में जब चाहे तब बेच सकते हैं। 

प्याज स्टोरेज इकाई के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

आवदेन करने के लिए लाभार्थी किसान के पास खेती योग्य खुद की जमीन होनी चाहिए। किसान आवदेन के समय अपना आधार कार्ड और जमाबंदी की नकल अपने साथ जरूर रखें। 

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