दरअसल डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दाम सिर चढ़कर बोल रहे हैं। प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। डीजल-पेट्रोल के निरंतर बढ़ते दामों से अब कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं है। क्योंकि खेती-किसानी में खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक के कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर मशीनें डीजल-पेट्रोल से चलती है। इस वजह से खेती-किसानी में कृषि लागत बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों की आय कम होती जा रही है। हाल के समय में मानसून की सक्रियता ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। इस समय देश के हर राज्य में हल्की से भारी बारिश हो रही है। लेकिंन कुछ राज्य में किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इनमें खासकर बिहार राज्य शामिल है। इस वर्ष बिहार में मानसून का सक्रियता असामान्य रहने के कारण इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ा है। ऐसे में यहां के किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई की चिंता सताने लगी है। क्योंकि बिहार में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। ऐसे में बिहार राज्य में मानसूनी वर्षा नहीं होने के कारण धान, जूट तथा अन्य खरीफ फसलों की बुवाई पर सीधा असर पड़ा है। राज्य में सूखे के कारण किसान एक तरफ फसल की बुवाई नहीं कर पा रहें हैं, तो दूसरी तरफ बोई हुई फसलों में सिंचाई भी नहीं कर रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए बिहार सरकार किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। बिहार सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान देने का फैसला किया हैं। इससे राज्य में समय रहते खरीफ फसलों की बुवाई हो सकेंगी और कृषि लागत में भी कमी आएगी। तो आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख माध्यम से बिहार सरकार द्वारा डीजल-पेट्रोल पर दिये जा रहे अनुदान के बारे में विस्तार से जानते हैं।
इस वर्ष बिहार में खरीफ सीजन के दौरान मानसूनी वर्षा के आगमन एवं फैलाव में असामान्य स्थितियां देखी जा रही है। जिस कारण धान, जूट तथा अन्य खरीफ फसलों की बुवाई पर सीधा असर पड़ा रहा है। राज्य के कुछ क्षेत्रों के किसानों द्वारा खरीफ फसलों बुवाई की जा चुकी है, तो वहीं कुछ किसान जो कि फसलों की बुआई हेतु पर्याप्त वर्षा जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बुआई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में राज्य के किसान एक तरफ फसल की बुवाई एवं दूसरी तरफ बोई हुई फसलों को पानी देने के लिए महंगे भाव के डीजल-पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहें हैं। जिससे किसानों की कृषि लागत में पहले के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक बढ़ातेरी हो रही। खेत की बुवाई और सिंचाई के लिए कृषि लागत का बढ़़ना किसानों पर काफी भारी पड़ रहा है।
मीडिया रिपोट्स के अनुसार बिहार कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बिहार में अनियमित मानसून की स्थिति में संभावित सूखे से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि 11 जुलाई 2022 तक राज्य में सामान्य से 33 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जिससे बिहार में सूखे की स्थिति बन गयी है। किसानों को सूखे की स्थिति से बचाने के लिए उन्होंने किसानों को सिंचाई के लिए बिना किसी रूकावट के बिजली उपलब्ध कराने एवं डीजल-पेट्रोल अनुदान एवं अन्य वैकल्पिक फसलों के बीज शत प्रतिशत अनुदान पर देने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करने की बात कही है।
राज्य में मानसूनी वर्षा के फैलाव में असामान्य स्थितियां देखी जा रही है, कुछ क्षेत्रों के किसानों द्वारा खरीफ फसलों बुवाई की जा चुकी है, तो वहीं कुछ किसान फसलों की बुआई हेतु पर्याप्त वर्षा जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य में खरीफ फसलों की बुवाई समय रहते पूरी हो एवं बोई हुई फसलों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए बिहार सरकार ने डीजल की खरीद पर अनुदान देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार इसके लिए किसानों को फसल के अनुसार डीजल-पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार राज्य के किसानों को धान का बिचड़ा एवं जूट की दो सिंचाई के लिए 60 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुमानित 10 लीटर डीजल खरीद के लिए 600 रुपए प्रति सिंचाई अर्थात दो सिंचाई के लिए 1200 रुपए तक अनुदान दे रही है, तो वहीं धान, मक्का, सहित अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की 3 सिंचाई के लिए 600 रु. प्रति सिंचाई की दर से 1800 रुपए अनुदान उपलब्ध करा रही है। जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा डीजल अनुदान योजना स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
बिहार सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई एवं बुवाई के लिए डीजल खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसानों को सिंचाई एवं बुवाई संबंधित कोई परेशानी न हो। डीजल अनुदान योजना बिहार के तहत बिजली विभाग ट्रांसफार्मर की खराबी होने पर 72 के बजाय 48 घंटे के भीतर एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। खरीफ जैसी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिसमें मुख्य रूप से सुगन्धित और औषधियों पौधों एवं मौसमी सब्जियों और दाल ,तिलहन आदि शामिल है। मक्का की फसल में सिंचाई की सुविधा के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का विवरण हेतु खाता पासबुक
आधार कार्ड
डीजल विक्रेता की रसीद
कृषि प्रमाण पत्र
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नाम, पता, पिता का नाम आदि दर्ज करना होगा।
डीजल पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि सीधे पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
आवेदन करने के लिए किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
डीजल अनुदान के लिए स्वयं- किसानों को खसरा नंबर खाता संख्या एवं कुल सिंचित भूमि एवं पास के 2 किसानों का नाम व डीजल की रसीद अपलोड करनी होगी।
बटाईदार श्रेणी के किसानों को सत्यापन दस्तावेज के साथ खसरा नंबर, खाता संख्या, कुल सिंचित भूमि एवं डीजल रशीद व 2 किसानों की जानकारी अपलोड करनी होगी।
स्वयं एवं बटाईदार स्थिति में प्रथम श्रेणी की जानकारी दर्ज करनी होगी।
आवेदन करने वाला किसान बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक किसान के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए।
पट्टेदार किसानों को इस योजना का लाभ नहीं ले दिया जाएंगा।
डीजल-पेट्रोल पर अुनदान के लिए इच्छुक पात्र किसानों को योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी थोड़ा और इन्तजार करना पड़ेगा। योजना में सरकार द्वारा शीघ्र आवेदन लिए जाएंगे। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई योजना की आफिशियल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार किसान कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करके भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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