मेरा बिल मेरा अधिकार योजना : किसानों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका, होगा लाभ

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना : जीत सकते हैं एक करोड़ रुपए का इनाम, जानें आवेदन प्रक्रिया 

इनवॉइस प्रोत्साहन योजना के तहत देशभर में उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल लेने पर इनाम दिया जाएगा। यह किसानों, मजदूर, ग्रामीण अंचल के लोगों सहित आम उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका है। सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया है। भारत सरकार द्वारा लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत राज्य सरकार की मदद से उपभोक्ताओं द्वारा अपनी खरीद का बिल मांगने का प्रचलन बढ़ाया जाएगा। सरकार ने इस योजना में उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपए का पुरस्कार जीतने का मौका दिया है। सालाना 10 हजार के लगभग उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत इनाम मिलेगा। जो ग्राहक अपने खरीद का पक्का बिल इस योजना के तहत वेबसाइट पर अपलोड करेंगे उन्हें इस योजना के तहत करोड़ो रुपए का इनाम मिलेगा। योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2023 से की जा रही है।

ट्रैक्टर गुरू के इस पोस्ट में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में जानकारी, कितना इनाम मिलेगा, कैसे इनाम मिलेगा, किसे इनाम मिलेगा और इस योजना से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

किसे मिलेगा इनाम / पात्रता

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं या ग्राहकों को इनाम दिया जाएगा। जो भी अपनी किसी खरीद के लिए पक्का बिल मांगते हैं, और उस बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, वे इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• इस योजना का आरंभ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है और असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश पदुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव में शुरू की जाएगी। 
• इस योजना के तहत सभी बी2सी यानी बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस पात्र होंगे। यानी दुकानदार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते जो बी2बी इनवाइस प्राप्त करते हैं।
• इस योजना का लाभ भारत के सभी निवासी को दिया जाएगा चाहे उसका राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कोई भी हो। 
• लकी ड्रा पर विचार किए जाने के लिए उपभोक्ता को कम से कम 200 रुपए का बिल अपलोड करना होगा। 200 रुपए का बिल हो तभी योजना का लाभ मिलेगा।

कितना इनाम मिलेगा

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत लोगों को कैटेगरी वाइज इनाम दिया जाएगा। हर माह 800 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिन्हें 10 हजार रूपए का पुरस्कार मिलेगा। वहीं 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिन्हें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और वहीं 2 ऐसे प्रतिभागी होंगे जिन्हें 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। लॉटरी सिस्टम से नाम को चुना जाएगा और इस योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की इनसाइट जानकारी के लिए नीचे दिए गए चार्ट को देखें।

कैसे इनाम मिलेगा

इस इनवॉइस योजना का लाभ लेने के लिए आप किसी भी दुकान से या कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका बिल होना चाहिए। बिल की राशि कम से कम 200 रुपए का होना चाहिए। 200 रुपए या इससे ज्यादा का बिल आपको मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। आप एक बिल अपलोड करके भी इस योजना में भाग ले सकते हैं लेकिन आप महीने का अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकते हैं। इससे आपके पुरस्कार जीतने का चांस बढ़ेगा। 

• अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इनवॉइस को मेरा बिल मेरा अधिकार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। 
• ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल अपलोड करने के लिए web.merabill.gst.gov.in पर जा सकते हैं।
• इनवॉइस अपलोड करने के लिए आप मेरा बिल मेरा अधिकार के एंड्रॉयड और आईओएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आप इनवॉइस अपलोड करके इस योजना के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की कुछ खास बातें 

इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है।

• इस योजना के अंतर्गत उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटी बिल को मान्य किया जाएगा जो असम, गुजरात, हरियाणा, और केंद्रशासित प्रदेश पदुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव के रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता होंगे। यानी इस योजना का लाभ तो सभी ले सकते हैं लेकिन आपूर्तिकर्ता ऊपर बताए गए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के ही होने चाहिए।
• इस योजना का उद्देश्य जनता के व्यवहार में बदलाव लाना है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिल मांगने का प्रचलन बढ़े, इसके लिए यह योजना शुरू की गई है।
• अपलोड किए गए हर एक इनवॉइस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या ( ए.आर.एन ) सृजित किया जाएगा। जिसका उपयोग पुरस्कार के ड्रॉ के लिए किया जाएगा।
• योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 महीनों के लिए चलाया जाएगा।
• जिस व्यक्ति को इनाम के लिए चिन्हित किया जाएगा उन्हें इनाम घोषणा के बाद पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि अपलोड करना पड़ेगा ताकि जीती हुई पुरस्कार राशि को हस्तांतरित किया जा सके।

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