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अगर आप प्रगतिशील किसान हैं तो किसी ना किसी आधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग खेती में जरूर करते होंगे। आजकल खेती-बाड़ी, बागवानी आदि कृषि संबंधी कार्यों में बिना टूल्स के काम नहीं हो सकता। माडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी में ट्रैक्टर के अलावा पावर टिलर, धान टांस प्लांटर्स, रोटावेटर, सीड ड्रिल, जीरो-टिल, लेवलर, सीड फर्टिलाइजर,डिल, पावर स्पेयर आदि अनेक मशीनें शामिल हैं। इस दौर में हर किसान ये महंगी मशीनें खरीद पाने में सक्षम नहीं होता लेकिन सरकारी योजना के तहत जब ऐसी मशीनों पर ज्यादा सब्सिडी मिलती है तो इन्हे खरीदना बहुत आसान हो जाता है। कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से कई फायदे होते हैं। सबसे पहला तो यही कि इनसे समय और पैसे की बचत होती है। वहीं मशीनों के उपयोग से किसान अपने खेतों को समतल और ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए अनुदान योजनाएं लाती हैं। भारत के करीब एक दर्जन प्रदेशों की सरकारें अपनी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदने पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। इनमें राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र्र, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश, असम आदि राज्य शामिल हैं। यहां आपको इन राज्यों की कृषि उपकरण सब्सिडी योजनाओं के तहत एग्रीकल्चर मशीनरी पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इसे अवश्य पढ़ें और शेयर करें।
बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को कई कृषि उपकरणों की खरीद पर छूट देने का ऐलान कर रखा है। इनमे सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप, थ्रेसर, रिज फैरो प्लांटर, ट्रैक्टर, ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ आदि मुख्य हैं। इनकी खरीद करने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। उधर हरियाणा सरकार भी एयू बैंक और हरियाणा बैंक के मार्फत किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण खरीदने के लिए आसान लोन उपलब्ध कराती है।
किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने में मध्यप्रदेश की सरकार भी पीछे नहीं है। यहां के किसानों को मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम के तहत छोटे ट्रैक्टर खरीदने पर सरकारी सब्सिडी मिलती है। यह योजना केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही है। वहीं जो किसान महंगी मशीने खरीदना चाहते हैं उन्हे सरकार ऋण सुलभ कराती है।
किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पावर, टिलर, सीड ड्रिल, जीरो- टिल, सीड फर्टिलाइजर, पावर स्पेयर, आदि पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना शुरू कर रखी है। एससी एवं एसटी के किसानों को इसका 50 प्रतिशत लाभ मिलता है। इसी तरह तेलंगाना में यंत्र लक्ष्मी योजना के तहत किसानों को मशीनरी खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान मिलता है। इसके साथ ही किसान संपाशि्र्विक सुरक्षा योजना में एसबीआई में भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश में किसानों को यहां की सरकार की ओर से ट्रैक्टर खरीद के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत और अधिकतम 45,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें महिंद्रा, स्वराज और सोनालिका के सहयोग से इन कंपनियों के ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी लाभ मिलेगा। वहीं महाराष्ट में फार्म मशीनीकरण योजना में सीमांत एवं छोटे किसानों को 35 प्रतिशत की छूट ट्रैक्टर एवं 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ अन्य मशीनरी के खरीदने पर मिलेगा।
अगर आप गुजरात के किसान हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में 25 प्रतिशत और विशेष केटेगरी में 35 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी। वहीं कर्नाटक में उबर फॉर एग्रीकल्चर सर्विसेज योजना चल रही है। इस पर किसान वीएसटी टिलर्स, जॉन डियर, महिंद्रा जैसी ब्रांड्स की मशीनरी खरीद सकते हैं।
असम के किसानों को सब्सिडी का सबसे अच्छा लाभ मिल रहा है। यहां की सरकार मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर 70 प्रतिशत यानि करीब 5.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इसका लाभ अभी तक अनेक किसान समूह उठा चुके हैं।
किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरी की खरीद करने पर केरल सरकार की ओर से फार्म मशीनीकरण प्रणाली योजना में ट्रैक्टर की खरीद करने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा रोटावेटर, टिलर आदि मशीनों के लिए लोन दिया जाता है। उधर आंध्रप्रदेश में ट्रैक्टरों खरीद के लिए किसानों को सरकारी योजना रायथु राधम के तहत आईसीआईसीआई बैंक लोन उपलब्ध करवाया जाता है।
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