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अगर आप भारत में दिल्ली राज्य के निवासी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। वर्तमान समय में तेल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं इलेक्ट्रिक चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में अब ई साइकिल खरीदने वालों को भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। अब तक ई रिक्शा, ऑटो, बाइक और कारों पर सब्सिडी दी जा रही थी। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी में शामिल करने के बाद साइकिल खरीदने वालों को भी वित्तीय राहत दी जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीद पर सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य होगा। अभी तक देश के किसी राज्य ने ई-साइकिल को अपनी पालिसी में शामिल नहीं किया है। लोग अब विभिन्न माडलों के लिए परिवहन विभाग में आवेदन कर सकते है। स्वीकृत माडलों की सूची सब्सिडी वाली वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट से दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की ई-साइकिल पर सब्सिडी की सुविधा के बारे में विस्तार से जानते हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा पहले 10 हजार ई साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि प्रति ई-साइकिल पर देय है। ई-साइकिल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पहले खरीदी गई 1,000 ई-साइकिल खरीदारों को 2-2 हजार रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यानि कुल 7500 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले ई-कार्ट के लिए किसी भी खरीदार को व्यक्तिगत तौर पर सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। अब नये वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घरानों को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बता दें कि केवल दिल्ली के निवासी ही सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर 5,900 ई-वाहन चल रहे हैं और इनमें 36 फीसदी दोपहिया वाहन हैं। दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों में ई-वाहनों का प्रतिशत 12 प्रतिशत को भी पार कर गया है।
ई-साइकिल की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रतिघंटा से कम होगी। इसे एक बार चार्ज करने के बाद 45 किलोमीटर का सफर आराम से कर सकते हैं। यह सामान्य साइकिल का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इस साइकिल में बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। जिससे आप कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते है। इससे लोगों को अंतिम छोर तक पहुंचने में सहूलियत होगी तो फूड, ग्रॉसरी डिलीवरी करने वालों को भी काफी फायदा होगा। इसमें अधिक वजन के साथ भी लोगों को काफी दूर तक जाने की सुविधा होगी। इसे स्कूटर की तरह चलाया जा सकता है। ई-साइकिल का इस्तेमाल बढ़ने से पर्यावरण को भी फायदा होगा। साथ ही, लोगों का बाइक-स्कूटर में पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च भी बचेगा।
दिल्ली सरकार द्वारा अपनी ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक साइकिल को भी शामिल किया है। इसके तहत ग्राहकों को ई-साइकिल खरीद मूल्य पर मैक्सिमम 5,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही शुरुआती 1,000 ग्राहकों को अतिरिक्ति 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। रिपोर्ट बताती है कि तीन ओएमई को रेंज सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, लेकिन हीरो लेक्ट्रो कंपनी के पांच मॉडलों को दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत मंजूरी मिली है, जिनकी रफ्तार 28.5 किलोमीटर से 45 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कीमत 25,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये के बीच है। यूं तो इन मॉडल्स पर 5,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन शुरुआती 1,000 ग्राहकों को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 7,500 रुपये के डिस्काउंट के साथ 23,499 रुपये से 47,499 रुपये कीमत पर दिए जाएगेे। वहीं दूसरी ओर, कार्गो ई-साइकिल पर बिक्री मूल्य का 33 प्रतिशत छूट सब्सिडी के रूप में मिलेगा। यह डिस्काउंट 15,000 रुपये तक सीमित किया गया है। साथ ही पुराने आइसीई वाहनों को स्क्रैप करने पर 3,000 रुपये तक का अतिरिक्त स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगा। वर्तमान में, हीरो लेक्ट्रो के एक कार्गो ई-साइकिल को मंजूरी मिली है, जिसकी सिंगल चार्ज रेंज 52.7 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कीमत 49,999 रुपये है।
दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने ई-साइकिल पर सब्सिडी देने का अहम फैसला किया है। दिल्ली सरकार राज्य में वायु प्रदूषण एवं पट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए पिछले काफी समय से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इस सब्सिडी का केवल दिल्ली का वही स्थाई निवासी उठा सकते है। जिनके पासा दिल्ली का आधार कार्ड है। सब्सिडी का लाभ एक व्यक्ति एक ही ई-साइकिल पर उठा सकते हैं। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए साइकिल खरीदने और सब्सिडी लेने की पूरी प्रक्रिया आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ई-साइकिल की बिक्री के बाद ग्राहक की ओर से डीलर द्वारा फाइनेंशियल इंसेंटिव लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये राशि ग्राहकों को उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में 7 से 10 वर्किंग डेज के भीतर जमा कर दी जाएगी। स्वीकृत मॉडलों की जानकारी https://ev.delhi.gov.in/ev-search पर उपलब्ध है।
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