देश में मानसून सक्रिय है। देश के हर राज्य में हल्की से भारी बारिश हो रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो कुछ राज्य में किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बिहार में मानसून की बेरुखी की वजह से कई जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। बिहार कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य में अब तक औसत से 66 प्रतिशत सामान्य से कम बारिश हुई है। आलम यह है कि अभी तक बिहार के कई जिलों में खरीफ फसलों की बुवाई भी नहीं हो पाई है, और बिहार के जिन हिस्सों में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी हैं वहां मानसून की बेरूखी की वजह से फसलों की सिंचाई में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि बिहार में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। दरअसल बिहार में कम बारिश के कारण आलम यह है कि मानसून के सीजन में किसान फसलों की सिंचाई करने के लिए मजबूर है। किसान सिंचाई करके अपने खेत में फसलों की रोपाई कर रहे हैं। सिंचाई करने के लिए किसानों का डीजल पर खर्च बढ़ गया है। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। राज्य में सूखे से निपटने और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए बिहार की नीतिश सरकार ने डीजल अनुदान योजना को शुरू किया है। बिहार सरकार इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में समय रहते खरीफ फसलों की बुवाई हो सकेंगी और बोयी गई फसलों की सिंचाई कम लागत पर समय से हो सके इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखेते हुए नीतिश कैबिनेट ने राहत देते हुई डीजल पर सब्सिडी बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने किसानों को धान समेत खरीफ फसल की सिंचाई के लिए मिलने वाले डीजल अनुदान को 600 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। बिहार कैबिनेट का यह फैसला राज्य के लाखों किसानों को सिंचाई में राहत पहुंचाएगा। राज्य के किसानों को अब 60 रुपये की जगह 75 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से जानते है कि नीतीश कैबिनेट के डीजल पर बढ़ाए गए अनुदान से किसानों को कितनी राहत मिलेगी और किसान इस राहत का किस तरह लाभ उठा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में सूखे से निपटने और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने डीजल पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलेगी और वह सुखाड़ से निबट कर अपने खेतों में रोपनी और सिंचाई कर सकेंगे। कैबिनेट के इस फैसले को नीतिश सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक सिंचाई सीजन के लिए किसानों को 10 एकड़ तक जमीन के लिए 750 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत सिंचाई के लिए एक किसान को अधिकतम आठ लाख रुपए तक अनुदान में दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस सीजन में धान और जूट की दोहरी सिंचाई के लिए 1500 रुपए का अनुदान किसानों को दिया जाएगा।
बिहार में कम बारिश के कारण इस बार किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई और बोई हुई फसलों कि सिंचाई पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई करने के लिए किसानों को डीजल पर खर्च बढ़ गया है। इसे देखते हुए खरीफ फसलों को डीजल चालित पंपसेट से सिंचाई करने के लिए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान योजना के तहत 60 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल देने का प्रावधान किया था, जिसे अब बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। यह अनुदान धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ और खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़ की दर से दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। लेकिन सिंचाई करने के लिए किसानों के डीजल पर बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को धान समेत खरीफ फसल की सिंचाई के लिए मिलने वाले डीजल अनुदान को बढ़ाकर 600 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। कैबिनेट के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार के किसानों को अन्य दूसरे फसलों की सिंचाई के लिए तीन गुना अधिक सब्सिडी दी जाएगी। नीतीश सरकार द्वारा किसानों को डीजल पर अनुदान देने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 29.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। राज्य के किसानों को अब तक 60 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही थी। राज्य सरकार के इस फैसले से अनुदान में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। किसानों को अब 75 रुपए प्रति लीटर डीजल पर अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई इनमें डीजल सब्सिडी भी शामिल थी।
बिहार सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई एवं बुवाई के लिए डीजल खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। ताकि किसानों को सिंचाई एवं बुवाई संबंधित कोई परेशानी न हो। डीजल पर मिलने वाले अनुदान का लाभ किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिनों के अंदर दिया जाएगा। इस समय सीमा के अंदर किसानों को उनके बैंक खाते में डीजल पर अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए किसानों को संबंधित पेट्रोल पंप से डीजल की खरीद की कंप्यूटराइज्ड बिल अपलोड करना होगा। इसके साथ ही खरीदे गए डीजल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए हुआ है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी। किसान से संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक खेत में जाकर इसकी जांच करेंगे। डीजल अनुदान योजना बिहार के तहत खरीफ जैसी फसलों के लिए किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिसमें मुख्य रूप से सुगन्धित और औषधियों पौधों एवं मौसमी सब्जियों और दाल ,तिलहन आदि की सिंचाई के लिए यह अनुदान दिया जाएगा। मक्का की फसल में सिंचाई की सुविधा के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का विवरण हेतु खाता पासबुक
डीजल विक्रेता की रसीद
कृषि प्रमाण पत्र
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नाम पता पिता का नाम आदि दर्ज करना होगा। डीजल पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि सीधे पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। डीजल अनुदान के लिए स्वयं- किसानों को खसरा नंबर खाता संख्या एवं कुल सिंचित भूमि एवं पास के 2 किसानों का नाम व डीजल की रसीद अपलोड करनी होगी। बटाईदार श्रेणी के किसानों को सत्यापन दस्तावेज के साथ खसरा नंबर, खाता संख्या, कुल सिंचित भूमि एवं डीजल रशीद व 2 किसानों की जानकारी अपलोड करनी होगी। स्वयं एवं बटाईदार स्थिति में प्रथम श्रेणी की जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदक किसान के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रमय के उपरान्त डीजिटल पावती रसीद जिसमें पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जायेगी। प्रति किसान अधिकत्तम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। दिनांक 30.10.2022 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा।
डीजल पर अुनदान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक पात्र किसानों को योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई योजना की आफिशियल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार किसान कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करके भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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