Free Ration Scheme : केंद्र की सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार न केवल किसान हित के लिए काम कर रही है, बल्कि महंगाई से जूझ रहे देश के आम नागरिकों के लिए भी कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने देश के करोड़ों गरीब लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार समय-समय पर इस योजना की अवधि को बढ़ाती रही है। मौजूदा समय में यह योजना दिसंबर तक की थी यानी अगले महीने समाप्त होने वाली थी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के लिए और बढ़ाकर गरीबों को बड़ी राहत दी है। आईए, इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार और योजना से गरीबों के होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं।
गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस ऐलान से गरीब परिवारों को 5 साल तक और मुफ्त राशन मिलेगा। बता दें कि पिछली बार इस योजना को 28 माह के लिए बढ़ाया गया था। मौजूदा वक्त में अब इस योजना का विस्तार अगले 5 सालों के किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को चुनावों से जोड़ा जा रहा है। सरकार के आलोचकों का कहना है कि पीएम मोदी ने यह फैसला विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है।
देश के 80 करोड़ गरीबों तक पहुंच रहा है सीधा फायदा
देश में कोरोना महामारी के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज या चावल मुफ्त मिलता है, जो जन वितरण के तहत आने वाले लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिए जाने वाले सस्ते राशन के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। गरीबों को लगातार राहत मिले, इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लगातार बढ़ाया गया। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ाकर गरीबों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत अब 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। जिसके लिए गरीब परिवारों को एक भी रुपये का भुगतान नहीं करना होगा।
10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाएगी सरकार
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि समय-समय पर बढ़ाती रही है। मौजूदा समय में ये योजना दिसंबर 2023 तक थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार, गरीब कल्याण योजना के तहत सालभर तक सभी लाभार्थी परिवारों को फ्री राशन मुहैया कराने के लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपए का खर्च वहन करती है। सरकार के इस ऐलान से अब केंद्र सरकार इस योजना के तहत अगले 5 सालों तक 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाएगी।
लोगों को इतना मिलता है राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मौजूदा वक्त में लोगों को 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राशन मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम के तहत आने वाले, परिवारों के वर्ग के लिए प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत BPL कार्ड धारक परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति महीने 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किया। इसे देश के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। इसमें लगभग 80 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। एनएफएसए अधिनियम के तहत कवरेज जनगणना 2011 के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है।
आम नागरिक को मात्र 27.50 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध होगा आटा
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से देश के गरीब व आम जनता को "भारत आटा" समर्पित किया गया है। कैबिनेट मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने "भारत आटा" के ब्राण्ड नाम से 700 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर देश के 2 हजार उपभोक्ता केन्द्रों के लिए रवाना किया है। इस भारत ब्रांड को लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) , भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) और केंद्रीय भंडार के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इन तीनों के माध्यम से देशभर के लगभग 2 हजार खुदरा स्टोर एवं केंद्रीय भंडार में ये भारत आटा उपलब्ध रहेगा। इसके माध्यम से पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को सस्ती दामों पर आहार की आपूर्ति करने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं को भारत आटा मात्र 27.50 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध होगा। इसकी 10 किलोग्राम की पैकिंग पूरे देश में पंहुचाई जा रही है। इससे न केवल गरीब जनता को लाभ होगा बल्कि आम लोगों को भी महंगाई के बोझ से राहत मिलेगी।
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