यूपी-राजस्थान बजट 2025: किसानों को मिलेंगे 39 हजार रुपए

पोस्ट -20 फ़रवरी 2025

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राजस्थान बजट और यूपी बजट में किसानों के लिए प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानिए

देश के अलग-अलग राज्यों में बजट घोषणाओं का दौर शुरू हो चुका है। 19 फरवरी को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। 20 फरवरी को उत्तरप्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में राज्य बजट पेश किया गया। इन बजट घोषणाओं में देश के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। किसानों को अब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 39 हजार रुपए का नकद लाभ होगा। आइए, ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य बजट 2025 के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किसानों को इन दो योजनाओं से मिलेंगे 39 हजार रुपए (Farmers will get Rs 39 thousand from these two schemes)

राज्य बजट 2025 की सबसे अहम घोषणा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी है। बजट घोषणा के अनुसार अब पीएम किसान सम्मान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 9 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसमें 6 हजार रुपए केंद्र सरकार व 3 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत राज्य में किसानों को 8 हजार रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा सरकार ने उन बेहद कमजोर किसानों का भी ध्यान रखा है जो बैल से खेती करते हैं। अब उन्हें बैल खरीदने और उसकी देखरेख के लिए 30 हजार रुपए की नकद मदद मिलेगी। इस प्रकार राजस्थान के किसानों को दो योजनाओं से एक साल में 39 हजार रुपए का सीधा फायदा पहुंचेगा।

राजस्थान बजट 2025 में किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं (Major announcements for farmers in Rajasthan Budget 2025)

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य बजट 2025 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जिसकी डिटेल इस प्रकार है :

राजस्थान में 50,000 से अधिक फॉर्म पौंड बनाए जाएंगे।
30 लाख किसानों को 25000 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना किया जाएगा।
पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी जाएगी।
हर महीने किसानों के साथ आम लोगों को हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
गेंहू के एमएसपी पर बोनस राशि बढ़ाई जाएगी। इस बार किसानों को गेहूं एमएसपी पर 150 रुपए का बोनस भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का लाभ दिया जाएगा।
प्रदेश के 5000 किसानों को भ्रमण के लए अन्य प्रदेशों में भेजा जाएगा, जिससे किसानों को खेती से जुड़े नवाचारों की जानकारी मिलेगी।
सरकार प्रति हेक्टेयर ₹2500 का अनुदान भी प्रदान करेगी।
किसानों को ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, मल्चिंग की सुविधा के लिए 225 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
फसल की सुरक्षा के लिए 75000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
कृषि विकास योजना के लिए सरकार करीब 1350 करोड रुपए खर्च करेगी।
जैविक खेती के लिए सरकार कार्य करेगी। जिससे किसानों के खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी।
फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी पर भी काम होगा। करीब 30000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए सरकार से सब्सिडी मिलेगी।

यूपी बजट 2025 : किसानों पर मेहरबान हुई सरकार (UP Budget 2025: Government is kind to farmers)

उत्तर प्रदेश बजट 2025 में योगी सरकार ने एक के बाद एक बड़ी सौगातों का ऐलान किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2025-26 के लिए आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया। इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। आइए, जानें कि यूपी बजट में अन्न दाताओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसानों को करीब 79,500 करोड़ रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख किसानों को 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
पीएम कुसुम योजना के तहत कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। 509 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
दुर्घटना का शिकार होने पर किसान को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी।
गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार ने साल 2017 से अब तक, करीब 46 लाख गन्ना किसानों को 2.73 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया है।
दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुआई का क्षेत्र बढ़ाने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है। इसके लिए 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।
नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके लिए 124 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ड्राप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए 720 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय औद्यानिक/बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे।