समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीकरण शुरू, किसान यहां करें रजिस्ट्रेशन

गेहूं की खरीदी के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू, जानें कैसे करें किसान अपना रजिस्ट्रेशन

MSP 2024-25 : किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं। किसानों को अपनी फसल मंडी के अंदर बेचने में काेई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार द्वारा कई तरह की व्यवस्था भी बनाई गई है। इसमें समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी की व्यवस्था भी शामिल है। हर राज्य की सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से फसल की सरकारी खरीद की जाती है। साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर-अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम भी किया जाता है। हालांकि, मिनिमम सपोर्ट प्राइज (एमएसपी) पर उपज बेचने के लिए किसानों को अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना पंजीयन कराना होता है।  इस बीच उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद सीजन 2024-25 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए जिन किसानों ने अभी अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वो अब अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए विभाग ने पहली जनवरी से तैयारी शुरू कर दी है।
 
राज्य में इस बार बंपर गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान
 
उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने रबी क्रय प्रबंधन प्रणाली 2024-25 के तहत राज्य में किसानों से एमएसपी दर पर गेहूं की खरीद के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ कर दी है। विभाग की ओर से बताया गया कि जिन किसानों ने पंजीकरण नहीं करवाया है वो अब पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार ने इस बार प्रदेश में गेहूं का बंपर उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया है। कड़ाके की सर्दी के चलते विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं क‍ा उत्पादन 11.4 करोड़ टन तक होने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन 2023-24 में 11.05 करोड़ टन गेहूं की पैदावार हुई थी। बता दें कि खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और कोदों की एसमसपी पर खरीदती है।
 
इस साल अधिक से अधिक किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद
 
पिछले सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद में आई गिरावट की भरपाई इस साल करने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिससे राज्य में अधिक से अधिक से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद की जा सके। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार वर्ष 2023-24 में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए कुल 1,64,538 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें करीब 54,684 (एक तिहाई) किसानों ने 5894 खरीद केंद्रों पर 2.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं एसमसपी पर बेचा था, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम था। विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीदी के लिए कुल 5683 क्रय केंद्र सरकार ने बनाए थे। इन क्रय केंद्रों पर कुल 3.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई। पंजीकृत 3.51 लाख किसानों में से लगभग 87,991 किसानों ने क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचे थे। इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान से सरकार को उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक खरीद होगी।
 
इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल
 
रसद विभाग ने बताया कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जिन किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही जिनका पहले से पंजीकरण है, वे नवीनीकरण करा सकेंगे। सरकार ने इस विपणन सीजन के लिए गेहूं समेत कई अन्य रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए तक बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि पिछले साल यह मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ अवश्य उठाए। 

इन किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं
 
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ने कहा है कि जिन किसानों ने साल 2023-24 सीजन में धान की खरीद के लिए पंजीकरण कराया था, उन किसानों के लिए गेहूं फसल की खरीद पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं। इनको सिर्फ नवीनीकरण कराना होगा। प्रदेश में एमएसपी दर पर गेहूं खरीद सीजन 2024-25 के लिए सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू हो जाएगी, जो 15 जून तक जारी रहेगी। हालांकि, प्रदेश में धान की सरकारी खरीदी के लिए संचालित क्रय केंद्रों पर नि:शुल्क पंजीकरण या नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/  पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही मोबाइल एप या किसान सेवा केंद्र से भी पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं।