Himachal Transport corporation : दूध और सब्जी जैसे अन्य कृषि उत्पाद के परिवहन में किसानों का काफी किराया लगता है, जिससे उनका मुनाफा प्रभावित होता है। इसको देखते हुए कई राज्यों में अलग से स्कीम बनाकर किसानों को दूध और सब्जियों के परिवहन में राहत दी जा रही है। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत एचआरटीसी (हिमाचल सड़क परिवहन निगम) ने अपनी बसों से दूध और सब्जियों के ढुलाई के लिए किराया माफ करने का फैसला किया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
शिमला में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 158 वीं बैठक और बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने संवाददाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी ने यह फैसला लिया है कि अगर सामान के साथ कोई नहीं जा रहा है तो उसका किराया लिया जाएगा, लेकिन दूध और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन को इससे छूट दी जाएगी। एचआरटीसी ने यह फैसला प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को विकास देने के उद्देश्य से लिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को अपनी उपज को बाजारों में लाने में सहायता करने के लिए यह छूट शुरू की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी अपनी बसों में दूध और सब्जियों को ले जाने के लिए किसानों का किराया नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं। दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों की मांग थी कि उन्हें भी हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) जन कल्याण के लिए समर्पित है।
डिप्टी सीएम ने कहा हिमाचल सरकार ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों से नशे वाली चीजों के विज्ञापन को हटाने पर भी फैसला लिया है। इसके तहत उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश राज्य की बसों से गुटखा और शराब के विज्ञापन हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि इसका ठेका हमारे सत्ता में आने से पहले दिया गया था, लेकिन अब सामाजिक सरोकारों को देखते हुए एचआरटीसी बसों से गुटखा और शराब के विज्ञापन हटाए जाएंगे। हम ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते है, तो जनहित में ना हो। एचआरटीसी का यह फैसला नशे की लत को रोकने और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने के बड़े प्रयास का एक हिस्सा है।
इसके अलावा हिमाचल सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए उपज की अधिक कीमत देने के लिए कुछ फसलों पर एमएसपी देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत सरकार ने मक्का के लिए एमएसपी 3000 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जो सामान्य तरीके से उगाई गई मक्का फसल पर मिलने वाले समर्थन मूल्य से 775 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। सरकार की इस ऐलान के तहत अब प्रदेश के मक्का किसानों को फसल पर 3000 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मिलेगा, जबकि, केंद्र द्वारा 2024-25 के लिए मक्का पर एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इसके अलावा, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार ने दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। पशुपालकों को गाय के दूध के लिए प्रति लीटर 45 रुपए मिलेंगे, जो पहले 38 रुपए प्रति लीटर था। इसी प्रकार भैंस के दूध अब किसानों को 47 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ ही पशुपालक किसानों से गोबर खरीद पर दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई गई है।
Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y
