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राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के अंतर्गत राज्य की 1.35 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं। इस योजना के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को 10 अगस्त से फ्री मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। इस साल योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन निःशुल्क दिए जाएंगे। शेष बची लाभार्थी महिलाओं को अगले दो सालों तक फ्री मोबाइल फोन देने का काम किया जाएगा।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना : इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
Rajasthan Free Mobile Yojana : राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) द्वारा महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना नाम से फ्री मोबाइल ( Free Mobile Yojana) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रदेशभर में 1.35 करोड़ चिरंजीवी (chiranjeevi) परिवार की महिला मुखिया और जनाधार कार्ड (Janaadhar card) धारक महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिनमें 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा, कॉलिंग और मैसेज की सुविधा दी जाएगी। फ्री मोबाइल योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन निःशुल्क (Free smartphone) वितरित किए जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में उन चिरंजीवी परिवारों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें बालिकाएं 10वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत है, विधवा एवं एकल नारी पेंशन लाभार्थी है। ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं में क्रमशः 100 और 50 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्मार्ट फोन देने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। आईये, जानें की राजस्थान फ्री मोबाइल योजना 2023 में स्मार्टफोन कैसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। पहले चरण में मोबाइल फोन पाने के लिए लभार्थी महिलाओं किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना की लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक करें।
10 अगस्त 2023 से वितरित किए जाएंगे महिलाओं को स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य बजट 2023-24 में चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ फ्री स्मार्टफोन देने के लिए “मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना” की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना का क्रियान्वयन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से किया गया है। योजना के प्रथम चरण में 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की मुखिया महिला को निःशुल्क मोबाइल फोन का वितरण का शुभारंभ 10 अगस्त 2023 से किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेशभर में शिविर लगाए जाएंगे। लाभार्थी महिलाएं इस स्मार्टफोम में 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा, कॉलिंग और मैसेज फ्री यूज कर सकती हैं। इस मोबाइल के साथ 3 साल तक हर महीने पांच जीबी डेटा, अनलिमिटेड फ्री लोकल और एसटीडी कॉलिंग सुविधा वाली सिम कार्ड भी फ्री दी जाएगी। स्मार्टफोन से लाभार्थियों के परिवारों की दूर-दराज में पढ़ रही बालिकाओं को सुरक्षा और सरकार की ओर से संचालित विभिन योजना के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे मोबाइल
योजना के माध्यम से प्रथम चरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फ्री में मोबाइल दिए जाएंगे। इसके बाद अन्य लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त मोबाइल वितरण करने का काम किया जाएगा। लाभार्थियों को 10 अगस्त 2023 से राजस्थान फ्री मोबाइल योजना का लाभ मिलना आरंभ होगा। प्रशासन द्वारा 6 अगस्त तक शिविरों की सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 7 से 9 अगस्त तक शिविरों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इनमें 10-10 लाभार्थियों को फोन वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 अगस्त को ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ की लॉन्चिंग करेंगे। इसके बाद से प्रत्येक जिले में आयोजित शिविरों को लाभार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे।
डीबीटी के माध्यम दिया जाएगा लाभ
चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया के खाते में फ्री मोबाइल योजना के तहत स्मार्ट फोन खरीदने के लिए राज्य सरकार 6125 रुपए व डाटा रिचार्ज के लिए 675 रुपए के साथ कुल 6800 रुपए राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) करेगी। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के हिसाब से 9 महीने के लिए 75 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 675 रुपए की राशि डेटा रिचार्ज के लिए खाते में ट्रांसफर करेगी। लाभार्थी महिलाएं अपनी पंसद का किसी भी ब्रांड का महंगा स्मार्टफोन खरीद सकेंगी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी छूट दी है। राजस्थान फ्री मोबाइल योजना लिस्ट (rajasthan free mobile plan) के अंतर्गत महिलाओं को अपना नाम शामिल करने के लिए किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। क्योंकि इस लिस्ट में सरकार द्वारा खुद ही चिरंजीवी योजना की पात्र महिलाओं और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं का नाम शामिल किया जाएगा। अगर जनाधार या चिरंजीवी मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बच्चे को लाभ दिया जा सकता है। यदि लाभार्थी की आयु 18 साल से कम है, तो उन्हें परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। सरकार द्वारा इस लिस्ट के तहत पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
प्रशासन को शिविरों पर अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित
योजना के प्रथम चरण में महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन व डाटा सिम कार्ड देने के लिए पूरे राज्य में 10 अगस्त से शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर मंहगाई राहत कैंप के तहत प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे।
लाभार्थी महिलाओं की संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रशासन को शिविरों की संख्या तथा स्थान का निर्णय करने के लिए निर्देशित किया है। प्रत्येक जिला के कलेक्टर को हर ब्लॉक में एक शिविर का स्थान और शहरी क्षेत्र में 2 से 6 शिविरों के लिए जगह का चयन करना के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टरों को शिविरों के स्थान के चयन, मोबाइल सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता, पार्किंग, भवन और यातायात प्रबंधन आदि की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। शिविर हर सप्ताह 6 दिन (सोमवार से शनिवार) आयोजित होंगे। शिविर प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेंगे।
स्थायी होंगे शिविर
लाभार्थी महिलाओं को फ्री फोन वितरण करने के लिए इन शिविरों को महंगाई राहत शिविरों की तर्ज पर लगाया जाएगा। इस शिविरों में बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहां फ्री मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा और ये शिविर स्थायी होंगे। इन शिविरों में 6 जोन बनाए जाएंगे।
इनमें पहले जोन में हेल्पडेस्क फॉर डॉक्यूमेंट चैक एरिया होगा। यहां अपको हेल्प डेस्क टीम को अपने जन आधार कार्ड, जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो और अन्य ई-केवाईसी के लिए दस्तावेज चेक करवाने होंगे। यदि इनमें कोई कमी होगी तो उसे पूरे करने के लिए कहा जाएगा।
दूसरे जोन में प्री रजिस्ट्रेशन काउंटर्स एंड एलिजिबिलिटी चैक होगा। यहां DOIT के अधिकारी लाभार्थी की पात्रता की पहचान करेंगे। अगर लाभार्थी पात्र पाए जाते हैं, तो उनसे जन आधार कार्ड, ई-वॉलेट, केवाईसी फॉर्म, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म यहीं भरवा लिए जाएंगे।
सिम सिलेक्शन एंड सेल्स काउंटर शिविर का तीसर जोन होगा। यहां पर एयरटेल, जियो, वोडाफोन-आइडिया, बीएसएनएल इत्यादी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां मिलेंगी। लाभार्थी ई-केवाईसी भरने के बाद अपनी पसंद के नेटवर्क की सिम और डेटा प्लान कौनसा लेना है 4जी या 5जी ये भी चुन सकेगा।
शिविर का 5 जोन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का है। इस जोन में लाभार्थी के ई-वॉलेट केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लाभार्थी द्वारा चुने गए फोन व सिम कार्ड की जानकारी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना (MDSY) प्लेटफॉर्म में दर्ज की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से फोन के लिए तय की गई 6800 रुपए राशि ई-वॉलेट के माध्यम से लाभार्थी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
6 जोन डिजिटल हैंड होल्डिंग एरिया, इस जोन में लाभार्थी को स्मार्टफोन को चलाने का तरीका, उसमें न्यूज पढ़ने, सरकार की स्कीम पढ़ने का तरीका जैसी कई तरह की डिजिटल एक्टिविटी करवाई जाएगी।
महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने मुख्य लक्ष्य
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। इस योजना में का लाभ केवल चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को दिया जाएगा। राजस्थान फ्री मोबाइल योजना लिस्ट में महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। मोबाइल प्राप्त करने के लिए महिलाओं को महंगाई राहत शिविर की तर्ज पर बने कैंप में जाना होगा। शिविर में जाकर मोबाइल लेने के लिए 6 जोन से गुजरना होगा। वहां हर महिला लाभार्थी को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6800 रुपए हाथों-हाथ उनके खाते में दिए जाएंगे। इन पैसों से वे मनचाहा फोन खरीद सकेंगी।
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना लिस्ट मे ऐसे चेक करें नाम
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