किसानों के लिए अच्छी खबर, फल और मसालों की खेती करने पर मिलेगी सब्सिडी

सब्सिडी ऑफर : फल और मसालों की खेती पर मिल रहा है बंपर सब्सिडी ऑफर, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?

Government of Rajasthan : राष्ट्रीय बागवानी मिशन सब्सिडी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार राज्य उद्यानिकी विकास मिशन एवं कृषि विकास योजना के तहत राज्य में फल और मसालों की खेती करने वाले किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए इच्छुक लाभार्थी किसानों को “राजकिसान साथी पोर्टल” पर जाकर आवेदन करना होगा।

Horticulture in Rajasthan :  किसानों को सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी ऑफर, बस करना है ये काम 

राजस्थान में बागवानी क्षेत्र के विकास-विस्तार के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत राज्य उद्यानिकी विकास मिशन योजना संचालित कर रही है। इसके तहत किसानों को फल एवं मसालों की बागवानी फसलों की खेती करने पर सब्सिडी का ऑफर दिया जाता है। इसी कड़ी राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल, राजस्थान में किसानों को फल और फसलों की खेती करने पर प्रदेश सरकार बंपर सब्सिडी देगी। इसके तहत अब राज्य में जो कोई किसान फल और मसालों की खेती करेगा, उन्हें सरकार 40 प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा प्रदान करेगी। खास बात यह है कि इसके लिए गहलोत सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की है। सरकार का मानना है इससे राज्य में बागवानी और मसालों की खेती करने से किसानों को अच्छा लाभ होगा। 

सब्सिडी के लिए 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को दी मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में फल और मसाले वाली फसलों के रकबे में विस्तार करने के लिए 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय बजट को मंजूरी दी है। सरकार इस राशि को राष्ट्रीय बागवानी मिशन और कृषि विकास योजना के तहत बागवानी और मसाले की खेती पर सब्सिडी देने के लिए खर्च करेगी।
सरकार का कहना है कि राज्य में किसानों को गेहूं, सरसों, बाजरा और मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की खेती से अच्छी इनकम नहीं हो रही है। इसलिए यदि राज्य के किसान आधुनिक तरीके से फल और मसाले की फसलों के बगीचे लगाते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 

प्रदेश में फल और मसाले के बगीचे विकसित करने की योजना 

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में 7609 हेक्टेयर में फल के बगीचे विकसित करने की योजना बनाई है। जिसके तहत प्रदेश सरकार सब्सिडी के रूप में 22.40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं, 2527 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाले की खेती के विस्तार के लिए किसानों को 1.39 करोड़ की सब्सिडी देने के लिए खर्च किए जाएंगे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा मंजूर किए गए 23.79 करोड़ रुपये में से 17.24 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान कृषक कल्याण कोष में से दी जाएगी।  वहीं, 6.55 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से खर्च किए जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में घोषणा  मुख्यमंत्री ने अपने राज्य बजट 2023-24 में की थी। 

मसालों की खेती पर किसानों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी

राजस्थान सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उद्यानिकी विभाग राजस्थान की तरफ से राज्य के किसानों को पहले से ही मसालों की खेती करने पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक से मसालों की खेती करने के लिए ट्रेनिंग और सहयोग भी दिया जाता है। इस योजना के तहत किसान आवेदन करके कम से कम 0.50 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकता है। राज्य उद्यानिकी विभाग ने इसके लिए 13,750 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत निर्धारित की है, जिस पर किसान 40 प्रतिशत या अधिकतम 5,500 रुपए की राशि अनुदान के तौर पर प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं।

अनुदान के लिए कहां और कैसे करें आवेदन

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज्य में मसालों की खेती पर अनुदान का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थी उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/horticulture/#/home/depot Home पर अपना आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग (Horticulture Department) के कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/scheme/detail/149  से भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। 

आवेनद के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

मसालों की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए खेत की जमाबंदी, आधार कार्ड, खेती योग्य जमीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत आवेदन के समय पड़ेगी। बता दें कि आवेदन करने के बाद राज्य उद्यानिकी विभाग (Rajasthan Horticulture Development) आवेदन का सत्यापन करेगा। इसके बाद आर.टी.जी.एस के माध्यम से सब्सिडी की राशि आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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