उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ : - वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की तेजी से बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को न केवल खेती, बल्कि कृषि बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसमें खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपने स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाएं चला रही हैं। किसानों को कृषि से जुड़े फूड प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप करने पर इन सरकारी योजनाओं के तहत भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा भी अब राज्य में किसानों के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 संचालित की जा रही है। जिसके तहत किसानों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, चिलिंग मिल्क प्लांट जैसे कई कृषि संबंधित बिजनेस के सेटअप पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानी 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस नीति के तहत ‘उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ’ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को कृषि संबंधित बिजनेस से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके। आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर एग्री बिजनेस का सेटअप कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार की ओर से इस योजना से संबंधित जानकारी ऑफिशियल ट्विटर पर दी गई। आईए, ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में जानते हैं।
एग्री फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 को लागू किया गया है। इस नीति के तहत किसानों का राजस्थान सरकार की ओर से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, चिलिंग मिल्क प्लांट आदि एग्री फूड प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी यानि अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, किसानों द्वारा लिए गए बैंक लोन पर भी ब्याज अनुदान देती है। जिसमें सरकार बैंक लोन पर इन किसानों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष के लिए एक करोड़ रुपए का पूंजीगत यानि ब्याज अनुदान प्रदान करती है।
कृषि संबंधित उद्योग लगाने के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहित योजना ‘उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ’ के तहत राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के अलावा अन्य उद्यमियों को एग्री फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, उनके द्वारा लिए गए बैंक लोन पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान भी देती है। राजस्थान सरकार इस पहल से राज्य में नये रोजगार का सृजन कर किसानों की आय बढ़ाना चाहती है।
राजस्थान सरकार द्वारा ट्विपर पर योजना को लेकर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, ‘उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ’ स्कीम के तहत 228 कृषकों को 307.87 करोड़ रुपए के निवेश पर 89.58 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, 582 अन्य पात्र उद्यमियों को 1255.62 करोड़ रुपए के निवेश पर 177.19 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन राजस्थान का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा घोषित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुताबिक,राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रोसेसिंग इकाईयों को पात्र परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 लाख रुपए प्रति इकाई का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, शेष परियोजना जिनमें 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक देय है। उन ईकाइयों को परियोजना लागत पर निर्धारित अनुदान दर 25 प्रतिशत देय होगा। यानि अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान देय होगा।
बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान प्रसंस्करण मिशन के तहत किसान, उनके संगठन एवं इनके अतिरिक्त अन्य पात्र किसानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को स्थापित करने पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। यानि अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देय होगा। वहीं, जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल के निर्यात आधारित पहली 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देया होगा। यानि अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर किसान, उनके संगठन एवं अतिरिक्त अन्य पात्र उद्यमियों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में जिलेवार फसल वर्गीकरण के अनुसार प्रसंस्करण ईकाई स्थापित करने पर दिया जा रहा है, जो निम्न है-
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत ‘उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ’ अभियान चलाया जा रहा है। जिससे किसानों को कृषि आधारित बिजनेस से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जा सके। अगर आप भी राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यलय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने राज्य किसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर भी ऑनलाइन आवेदन मांगे है। इसके अलावा किसान ई-मित्र केंद्र या फिर CSC सेंटर की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। वहीं, योजना से जुड़ी अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
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