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राज्य के किसानो को 100 दिनों में इन सरकारी योजनाओं का लाभ देगी सरकार, जानें डिटेल्स

राज्य के किसानो को 100 दिनों में इन सरकारी योजनाओं का लाभ देगी सरकार, जानें डिटेल्स
पोस्ट -14 जनवरी 2024 शेयर पोस्ट

किसानों को 100 दिनों में इन सरकारी योजनाओं का लाभ देगी सरकार, तैयार किया संकल्प पत्र

State Seed Corporation meeting : किसान के हितों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके इसके लिए सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाएं जाते है। इस बीच राजस्थान में  किसानों के कल्याण के लिए संचालित केंद्र प्रयोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को समय से मिल सके इसके लिए राज्य के नवनिर्वाचित  कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बीते दिन पंत कृषि भवन में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, बीज प्रमाणीकरण संस्था और राजस्थान राज्य बीज निगम की बैठक ली। बैठक में उद्यानिकी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को 100 दिनों में केन्द्र संचालित योजनाऐं जैसें- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पीएम फसल बीमा योजना, कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की स्थापन सहित विभाग की तरफ से क्रियान्वित की जा रही अन्य योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए।

राज्य में संचालित योजनाओं की प्राप्त की जानकारी

बीत दिन पंत कृषि भवन जयपुर में प्रदेश के नए कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, बीज प्रमाणीकरण संस्था और राजस्थान राज्य बीज निगम की बैठक ली। बैठक में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से विभाग की तरफ से क्रियान्वित की जा रही केन्द्र संचालित योजनाऐं जैसें- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन (एनएमएईटी), राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (NMSA), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), राष्ट्रीय परम्परागत कृषि विकास योजना(PKVY), राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पीएम-कुसुम योजना कम्पोनेन्ट ‘बी’ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से फार्म पौण्ड़, सिंचाई पाईप लाईन, डिग्गी, बीज उत्पादन एवं मिनिकिट वितरण, मिलेट्स प्रोत्साहन और तारबंदी सम्बन्धी प्रमुख गतिविधियों की भी जानकारी ली। साथ ही उद्यानिकी मंत्री ने अधिकारियों को राज्य में संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए।

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100 दिनों में किसानों को इन योजनाओं का लाभ

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र में तैयार 100 दिवसीय कार्य योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अन्तर्गत 1 हजार करोड़ रूपए फसल के नुकसान का आंकलन और राहत राशि का वितरण किया जाएगा, 500 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मौजूद ट्यूब वैलों का सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करने के लिए पांच हजार सोलर पम्प की स्थापना की जाएगी, 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनि स्प्रिंकलर एवं 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाये जाएँगे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के कार्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से सम्पन्न करें।

अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन का अनुमोदन

उद्यानिकी मंत्री ने बैठक में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में नवीन जिलों के गठबंधन उपरांत अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन का अनुमोदन किया। इसके पश्चात अतिरिक्त मुख्य अभियंता / अतिरिक्त निदेशक के 20, अधीक्षण अभियंता / संयुक्त निदेशक के 57, अधिशाषी अभियंता / उप निदेशक के 190 और सहायक अभियंता के 581 पद होंगे


जैविक खेती पर फोकस

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को अपनाया जाए जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फसलों का उचित मूल्य दिलवाया जायेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परम्परागत खेती के स्थान पर जैविक खेती पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए विशेष कैम्प लगाकर कृषकों को जागरूक किया जायेगा। 

मिलेट्स उत्पादों का उत्पादन व विपणन पर दिया जाएगा जोर

मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स उत्पादों का उत्पादन व विपणन पर जोर दिया जायेगा। किसानों की समस्याओं को सुनने व समझने के लिए जल्द ही किसान यूनियनों की मिटिंग बुलाई जायेगी। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री की इस पहली बैठक में सचिव डॉ पृथ्वी, कृषि विभाग के आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी, उद्यानिकी विभाग के आयुक्त लक्ष्मण सिंह कुड़ी, संयुक्त शासन सचिव, कैलाश नारायण मीणा और राजस्थान राज्य बीज निगम के एम.डी. जसवंत सिंह सहित विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

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