Haryana Dairy Farm Loan : अगर आप स्वयं की हाईटेक मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। आप हरियाणा सरकार की इस विशेष योजना में आवेदन करके सरकारी मदद से मिनी और हाई-टेक डेयरी खोल सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इस योजना को खासकर युवाओं के लिए शुरू किया है।
हरियाणा के किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए राज्य की मनोहर लाल सरकार केंद्र के साथ मिलकर कई विशेष योजनाएं चला रही है। ऐसे में पशुपालन क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों और युवाओं के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को इनकम का सबसे अच्छा स्त्रोत मानते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी और हाईटेक डेयरी खोलने के लिए युवाओं को सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दे रही है। ताकि किसान और युवा स्वयं का रोजगार शुरू कर अपने लिए आय का जरिया बना सकें। आईये हरियाणा सरकार की इस मिनी डेयरी योजना के बारे में विस्तार से जानें।
डेयरी खोलने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है सरकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने “सीएम की विशेष चर्चा” कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग की हाईटेक और मिनी डेयरियों के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं हेतु स्वयं का काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, अगर किसान मिनी और हाईटेक डेयरी खोलना चाहते हैं, तो उन्हें 20 से अधिक दुधारू पशु रखने होंगे। इन पशुओं की खरीद करने के लिए सरकार ब्याज में छूट भी प्रदान करेगी। वहीं, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को रोजगार देने के लिए सरकार 3 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशु की हाईटेक डेयरी खोलने पर उन्हें ब्याज में छूट देगी।
किसानों को अब तक 1 लाख 54 हजार पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 13244 डेयरियां स्थापित की गई है। इसके साथ ही पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। जिसके तहत बैंकों द्वारा प्रदेश में अब तक 1 लाख 54 हजार पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों को दिए गए हैं।
प्रदेश में 3300 सहकारी दुग्ध समितियां और 6 दूध प्रोसेसिंग प्लांट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राज्य में अधिक दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार ने एक विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। जिसके तहत सरकार द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि सहकारी दुग्ध समितियों ने हरियाणा में अपना जाल बिछाया हुआ है। प्रदेश में दूध की खरीद के लिए अबतक 3300 सहकारी दुग्ध समितियां और 6 दूध प्रोसेसिंग के मिल्क प्लांट है।
दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए अलग से छात्रवृत्ति योजना
सरकार ने छोटी डेयरी और देसी नस्ल की गायों को बढ़ाने के लिए गौ-संवर्धन की दृष्टि से 3 से 5 गाय की डेयरी खोलने वाले पशुपालकों को 50 प्रतिशत अलग से अनुदान देने की नई योजना भी बनाई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत 60 हजार के करीब युवाओं के आवेदन को स्वीकृत कर बैंकों को भेजे गए हैं। खास बात यह है कि करीब 20 हजार से अधिक आवेदित युवकों को स्वयं की डेयरी खोलने के लिए ऋण मिल भी चुका है। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने सहकारी दुग्ध समितियों के दूध उत्पादकों के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना शुरू कर एक नई पहल की है।
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