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सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाई कृषि भूमि सर्किल की रेट, किसानो को होगा फायदा

सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाई कृषि भूमि सर्किल की रेट, किसानो को होगा फायदा
पोस्ट -09 अगस्त 2023 शेयर पोस्ट

किसानों की जमीन 10 गुना महंगे दामों पर बिकेगी, सरकार ने कृषि भूमि सर्किल रेट को बढ़ाया

New Circle Rate : दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि का अधिग्रहण रेट 10 गुना तक बढ़ाया है। दिल्ली के  अलग-अलग जिलों में कृषि-भूमि का सर्किल रेट अलग-अलग तय किया गया है। इसमें सबसे अधिक दक्षिणी दिल्ली जिला और नई दिल्ली जिला के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ सर्किल रेट तय किए गए हैं। अलग-अलग जिलों में कृषि-भूमि का अलग-अलग सर्किल रेट तय किया गया है।

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सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाए कृषि जमीन के रेट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा?

Delhi agricultural land circle rate : दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट (agricultural land circle rate) 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला लिया है। 15 वर्ष बाद बढ़ाए गए कृषि भूमि के सर्किल रेट में दिल्ली के अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग रेट तय की गई है। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली जिला और नई दिल्ली जिले में कृषि योग्य भूमि के लिए सर्किल रेट को बढ़ाकर अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। इससे पहले प्रति एकड़ कृषि जमीन का सर्किल रेट 53 लाख रुपए था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब अंतिम मंजूरी के लिए इसे दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास भेजा जाना है. सर्किल रेट में बढ़ोतरी का आदेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। 

करीब 15 साल बाद बढ़ाया गया कृषि भूमि का अधिग्रहण रेट

सोमवार को दिल्ली सचिवालय में प्रदेश के राजस्व मंत्री आतिशी ने कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी कृषि भूमि का अधिग्रहण रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखा था, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने 2008 के बाद करीब 15 साल बाद कृषि लैंड के सर्किल रेट को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्व मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने कृषि भूमि के रेट नए सिरे से तय किए हैं। अभी तक पूरी दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट (agricultural land circle rate) एक ही था जिसे बदलकर अब जिला स्तर पर कर दिया गया है। साथ ही इसे ग्रीन बेल्ट विलेज, अर्बनाइज्ड विलेज और रूरल विलेज श्रेणी में बांटा गया है।  

रेट बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे दिल्ली के किसान

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के किसानों की लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाई जाएं। कुछ साल पहले हमने रेट बढ़ाया भी था, लेकिन कुछ कारणों से वो लागू नहीं किया जा सका। आज मुझे दिल्ली के सभी किसानों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी मांग पूरी हो गई है। इस बीच सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि 2013 और 2015 में सत्ता संभालने के बाद से, सीएम केजरीवाल की सरकार कृषि भूमि की सर्किल दरों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन कोविड-19 (COVID-19) महामारी आ जाने के कारण भूमि की दरें बढ़ाई जाने की प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करना पड़ा।  

सर्किल रेट बढ़ने से किसानों को होगा फायदा

दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों के हक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत दिल्ली में 2008 के बाद पहली बार किसानों की कृषि भूमि के सर्किल रेट में बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 2008 से अब तक दिल्ली में कृषि योग्य भूमि का अधिकतम सर्किल रेट सिर्फ 53 लाख रुपए प्रति एकड़ था। इस वजह से किसानों को उनकी भूमि का उचित दाम नहीं मिलता था। जब दिल्ली सरकार अलग-अलग विकास परियोजनाओं जैसे सड़कें-फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटी-अस्पताल बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती थी तो किसानों को अधिसूचित सर्किल रेट 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के मुताबिक ही मुआवजा मिलता था, जो मौजूदा बाजार रेट के हिसाब से कम है।

भूमि अधिग्रहण के दौरान मिल सकेगा सही और जायज मुआवजा 

राजस्व मंत्री आतिशी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि एग्रीकल्चर लैंड की सर्किल दरें कम होने से किसानों को नुकसान होने के साथ ही दिल्ली सरकार को भी नुकसान होता है। क्योंकि जब किसानों को उनकी जमीन का कम मुआवजा मिलता है तो वे सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अपनी भूमि नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में कई बार मामला कोर्ट तक पहुंच जाता था और लंबे समय तक मुकदमा चलता था। इस वजह से बहुत से डेवलपमेंट वर्क पूरा करने में देरी हो जाती है। लेकिन अब सर्किल रेट में नए बदलाव किए गए हैं। जिसके बाद अब दिल्ली के किसानों को भूमि अधिग्रहण के समय सही और जायज मुआवजा मिल सकेगा। मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कृषि भूमि के सर्किल रेट अब नए सिरे से तय कर दिया है। पहले पूरी दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट एक समान होता था, लेकिन अब जमीन की कीमत और मांग के हिसाब से जिलावार तय किया गया है। दिल्ली सरकार अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नए सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा। 

अलग-अलग जिलों में कृषि-भूमि का अलग-अलग सर्किल रेट 

राजस्व मंत्री ने कहा कि इससे पहले दिल्ली के प्रत्येक जिले में कृषि भूमि का सर्किल रेट एक समान यानी 53 लाख रुपए प्रति एकड़ थी। जबकि असल में दिल्ली के कुछ इलाकों में जमीन की कीमतें बाकी अन्य इलाकों के मुकाबले में काफी अधिक है और जमीन की डिमांड भी काफी ज्यादा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने किसानों के हक में यह फैसला करते हुए कृषि भूमि के सर्किल रेट दिल्ली के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग निर्धारित करने का फैसला लिया है। नए सर्किल रेट के मुताबिक, नई दिल्ली जिले और साउथ जिले में कृषि भूमि का सर्किल रेट 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ होगा, जो पूरी दिल्ली में सबसे अधिक है।  उतर, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम व दक्षिण पश्चिम जिले में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़, मध्य और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और शहादरा, उत्तरी-पूर्वी और पूर्वी जिला में 2.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय किया गया है। राजस्व मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के किसानों को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, किसान जब बाजार में अपनी भूमि बेचने जाएंगे तो उन्हें उसका वाजिब रेट मिलेगा। दूसरा, सरकार जब किसी विकासात्मक परियोजना के लिए किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करेगी तब किसानों को भूमि का उचित मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा इस प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मिलना बाकि है। 

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