खुशखबरी: सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली और गन्ना भुगतान के लिए 1300 करोड़ की राशि प्रावधान

सरकार ने पेश किया 28760 करोड़ का अनुपूरक बजट, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी और गन्ना का बकाया भुगतान होगा

Supplementary Budget : आम नागरिक सहित राज्य में किसानों की चहुंमुखी प्रगति के लिए सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रदेश की जनता को बढ़ती महंगाई के दौर में राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई जन हितकारी फैसले किए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल में 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट में किसानों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोलते हुए विधानमंडल के दोनों सदनों में 28760.67 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में एक तिहाई से ज्यादा राशि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस तरह प्रदेश सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में किसानों के लिए कुल 1300 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली बिल में शत-प्रतिशत अनुदान देने के मद में कुछ धन राशि आवंटन किया था। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से शेष धनावंटन प्रदेश सरकार देगी। सरकार अनुदान के तौर पर यह धनराशि पावर कॉर्पोरेशन को आवंटित करेगी। आइए जानते है कि सरकार के अनुपूरक बजट में किसानों क्या लाभ मिलेगा।

अनुपूरक बजट में 26873 करोड़ 60 लाख 37 हजार रुपए का प्रावधान

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने इस बजट में 28760 करोड़ 67 लाख 38 हजार रुपए का प्रावधान किया है। विकास कार्यों के लिए (पूंजीगत व्यय) 9714 करोड़ 28 लाख 27 हजार रुपए आवंटन किए गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाले केंद्रांश की धनराशि एवं समायोजन की धनराशि घटाने के पश्चात प्रदेश सरकार पर इस अनुपूरक बजट से 26873 करोड़ 60 लाख 37 हजार रुपए का शुद्ध व्ययभार पड़ेगा। किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली के वादे और गन्ना बकाए का भुगतान का इंतजाम सरकार ने कर दिया है।
 
बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए
 
वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। पेराई सत्र 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु पेराई सत्र 2023-24 के लिए 100 करोड़ का इंतजाम किया गया है। किसानों को स्थानीय स्तर पर खाद, बीज, नैनो यूरिया सहित खेती के अन्य इनपुट मिलती रहे इसके लिए सरकार ने पैक्स को दस-दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत किए जाने वाले कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की अदायगी के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं।
 
मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए आवंटित किए 900 करोड़ रुपए
 
प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई लिए निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इसे पूरा करने के लिए इस साल बजट में नलकूप के बिजली बिल पर 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई, इसके लिए बजट में वित्तीय प्रावधान भी किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित अनुपूरक के माध्यम से सरकार ने निजी नलकूल उपभोक्ता किसानों के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट देने के वादे को पूरा कर दिया है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। एक मुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) 01 अप्रैल 2023 से किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी। वर्तमान में चल रही एकमुश्त समाधान योजना के तहत किसानों का निजी नलकूप कनेक्शन का बिजली बिल सौ प्रतिशत माफ किया जाएगा।  31 मार्च 2023 या उससे पहले के बकाये बिल पर एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू रहेगी 

अनुपूरक बजट से खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 के लिए 54.02 करोड़

इस अनुपूरक बजट से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 के क्रियान्वयन के लिए 54.02 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के विभिन्न भवनों के बकाया गृहकर के भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। उप्र कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के बकाया भुगतान के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को इटावा में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 2.23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 7.50 करोड़ रुपए, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 4.70 करोड़ रुपए, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तहत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के संचालन के लिए 5.00 करोड़ रुपए, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में विशेष कार्याधिकारी एवं अन्य स्टाफ के नियत मानदेय, वेतनादि के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है।  

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