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चुनाव से पहले बड़ा ऐलान : किसानों को कृषि कार्यों के लिए मिलेंगे 15 हजार रुपए

चुनाव से पहले बड़ा ऐलान : किसानों को कृषि कार्यों के लिए मिलेंगे 15 हजार रुपए
पोस्ट -20 अक्टूबर 2023 शेयर पोस्ट

विधानसभा चुनाव 2023 : किसानों को कृषि कार्यों के लिए मिलेंगे 15 हजार रुपए

Assembly elections 2023 : राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 होने जा रहे हैं। इन पांच राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं, चुनाव के नतीजे दिसंबर महीने के शुरूआत में ही चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जाएंगे। ऐसे में राजनैतिक पार्टियां इन सभी राज्यों में किसानों और आम जनता को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। इस बीच सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि किसानों को 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि और महिलाओं को 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। आईए, इस पोस्ट की मदद से बीआरएस द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र में किए गए वादे के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये तक का बीमा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ऐलान किया कि प्रदेश में दलित बंधु योजना के तहत दलित परिवारों को बिना किसी बैंक गारंटी के दी जाने वाली 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद को आगे भी जारी रखा जाएगा। राज्य में 93 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) कवर प्रदान किया जाएगा और प्रीमियम भुगतान का खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि, किसानों के निवेश सहायता में बढ़ोतरी के साथ आम जनता को कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने समेत कुछ वादे किए हैं। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है, जिसकी तैयारी राज्य सरकार अभी से कर रही है। राज्य में आमजन और किसानों को अपनी ओर खींचने के लिए सत्तारूढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह अहम वादे किए हैं। 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति माह की जाएगी

केसीआर के नाम से मशहूर राव ने अपने घोषणापत्र में कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगले 5 वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति माह की जाएगी, जो अभी फिलहाल 2016 रुपए प्रति माह है। घोषणा पत्र के मुताबिक, प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दी जाने वाली राशि को पहले बढ़ाकर 3016 रुपए प्रति माह किया जाएगा। इसके बाद इसे अगले चार सालों में बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिए जाएगा।  वहीं, दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 6 हजार रुपए कर दिया जाएगा। 

किसानों की निवेश सहायता में होगी बढ़ोतरी

बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि “रायथु बंधु योजना” के तहत राज्य के किसानों की निवेश सहायता में भी बढ़ोतरी की जाएगी। किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। किसानों की निवेश सहायता में यह बढ़ोतरी अगले पांच वर्षों में धीरे-धीरे की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के किसानों को खेती से जुड़े काम करने के लिए पहले से अधिक लाभ मिलेगा, जिससे वे और अधिक क्षेत्र में खेती कर पाएंगे।

400 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा गैस सिलेंडर

घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद बीआरएस सरकार द्वारा प्रदेश की आम जनता को 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। शेष राशि सरकार वहन करेगी। केसीआर ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है, तो वे पात्र लाभार्थियों को सस्ते दाम पर एलपीजी सिलेंडर देगी। केसीआर ने बीपीएल लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा देने का वादा भी किया है, जिसमें प्रदेश के आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा, जो फिलहाल, अभी पांच लाख रुपए है। राव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी करती है, तो छह-सात माह में घोषित वादे प्रदेश में लागू किए जाएंगे।

बीआरएस ने प्रदेश में 90 फीसदी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कीं

घोषणापत्र जारी करने से पहले राव ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में 90 फीसदी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, हालांकि पिछले चुनावों के घोषणापत्र में उनका जिक्र नहीं था। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में वापसी के बाद सरकार सभी आवासीय जूनियर कॉलेजों को आवासीय डिग्री कॉलेजों में तब्दील करेगी।

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