पीएम फसल बीमा योजना: किसानों को मिल सकेगा ट्रैक्टर, मवेशी और तालाब के लिए बीमा कवर का लाभ

पीएम फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी, तालाब, ट्रैक्टर और मवेशियों के लिए मिल सकता है फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) में किसानों को पहले से और अधिक बेहतर सुविधा देने और उपज का सटीक अनुमान लगाने एवं रज‍िस्ट्रेशन प्रक्रिया को सही से व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा  कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र में सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को फसलों के लिए मिलने वाले इंश्योरेंस कवरेज के दायरा सरकार बढ़ाने वाली है। ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि आने वाले दिनों में किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत तालाब, ट्रैक्टर और मवेशियों आदि के लिए भी फसल बीमा कवरेज का लाभ मिले। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिलहाल किसानों को फसलों के लिए इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिलता है। ऐसे में मोदी सरकार इस बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना के तहत विभिन्न चीजों के लिए बीमा कवर प्रदान किया जा सकें। आईए, इस लेख की मदद से खबर की पूरी डिटेल जानते हैं। 

बीमा कवरेज के दायरे में इन संपत्तियों को लाने की तैयारी

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले बीमा कवरेज के दायरे में विस्तार करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पीएम फसल बीमा योजना में मिलने वाले लाभ के दायरे को फसलों से आगे बढ़ाना चाह रही है। इसके लिए योजना के कवरेज के दायरे में तालाबों, ट्रैक्टरों, मवेशियों और ताड़ (पॉम) के पेड़ जैसे संपत्तियों को भी लाने की तैयारी है। वहीं, सरकार पीएमएफबीवाई के इंश्योरेंस कवरेज के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल (Prime Minister Crop Insurance Scheme Portal) को नया रूप देकर व्यापक रूप से तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीमा पोर्टल (Insurance Portal) को ऐसे कॉम्प्रेहेंसिव प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो फसलों के साथ किसानों को अन्य संपत्तियों पर भी बीमा कवर का लाभ दे। इसके लिए मोदी सरकार 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है। सरकार की योजना है कि पीएम फसल बीमा योजना के प्रारूप में बदलाव कर देश के अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके।

AIDA ऐप की मदद से पीएमएफबीवाई के इस कार्यक्रम को किया जा सकता है विकसित

रिपोर्ट के मुताबिक, एस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (AIDA) ऐप की मदद से पीएमएफबीवाई  के इस कार्यक्रम को और विकसित किया जा सकता है। बीमा योजना को पहले से और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस जुलाई में एआईडीई एप्लिकेशन किसानों को समर्पित किया गया था। इसके तहत घर-घर जाकर लोगों का एनरॉलमेंट किया जाएगा, ताकि किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। AIDA ऐप के माध्यम से इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज न सिर्फ फसल बीमा के लिए किसानों का एनरॉलमेंट कर सकेंगे, बल्कि वे चार करोड़ किसानों तक गैर- सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ भी पहुंचा पाएंगे।

PMFBY के तहत बीमित क्षेत्र का बढ़ा रकबा

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार पीएम फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है। योजना को और अधिक सुलभ बनाने के केंद्र सरकार ने यस-टेक, विंड्स पोर्टल और एआईडीई एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के तहत वर्ष 2022-23 में पीएमएफबीवाई (PMFBY) में बीमित क्षेत्र 12 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। वहीं, 2023-24 के खरीफ सीजन में इसके तहत बीमित क्षेत्र का 57-60 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) में पुन: शामिल हो चुके हैं। वहीं, इसके बढ़ते बीमा कवरेज के दायरे को देखते हुए देश के अन्य राज्य भी इसमें प्रवेश करने का फैसला ले रहे हैं। इसके अलावा योजना के तहत बीमा कंपनियों (Insurance Companies) की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

डिजीक्‍लेम मॉड्यूल से फसल बीमा दावों का निपटारा

प्राकृतिक आपदा व मौसम प्रतिकूल या अन्य किसी कारण से  किसानों की फसल बर्बाद होने पर उनके नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पंजीकृत किसानों की फसल को नुकसान होने पर सरकार की ओर से मुआवजा प्रदान किया जाता है। पीएमएफबीवाई के तहत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, मणिपुर और मध्यप्रदेश राज्य के किसानों को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना में बीमा दावों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए “मॉड्यूल डिजीक्लेम”की शुरुआत भी की है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के मॉड्यूल डिजीक्लेम से  किसान वास्तविक समय में अपने मोबाइल फोन पर बीमा क्लेम निपटान प्रक्रिया को ट्रैक कर योजना का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। वैध फसल हानि दावों की दावा वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से डिजीक्‍लेम मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। 

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