किसान कर्ज माफी योजना : कैबिनेट ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज किया माफ

किसान कर्ज माफी योजना : कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय, अब 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा, 37 प्रस्तावों पर दी मंजूरी

Cabinet Meeting Jharkhand 2024 : वर्तमान में कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर कृषि ऋण माफी योजना चलाकर किसानों की कृषि लोन माफी करती है। जिन किसानों ने केसीसी और कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पकालिन फसल ऋण लिया हुआ, किसी कारणों से वह अपने द्वारा लिए गए लोन की राशि समय पर चुकाने में असमर्थ है, तो राज्य के ऐसे सभी किसानों के लिए सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजना (Agricultural Loan Waiver Scheme 2024) चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत झारखंड में किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। जिन किसानों ने 31 मार्च 2020 तक 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे 'वन टाइम सेटलमेंट' के जरिए माफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा इस साल फरवरी महीने में पेश बजट में की थी। अब इससे संबंधित प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी समेत 37 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सरकार के इस फैसले को विधानसभा चुनाव रणनीति का एक हिस्‍सा बताया जा रहा है।

कैबिनेट सचिव ने दी विस्तार से जानकारी (Cabinet Secretary gave detailed information)

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल की तरफ से इस बारे में विस्‍तार से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक के कर्ज माफी समेत 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि बैठक में झारखंड कृषि कर्ज माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए लोन माफी योजना की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

4 लाख से अधिक किसानों के लोन किए जा चुके हैं माफ (Loans of more than 4 lakh farmers have been waived off)

सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इससे पहले झारखंड कृषि लोन माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक राज्य के 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जा चुके हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 1,900.35 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों को जारी की गई थी। सरकार ने इस योजना के तहत अब 2 लाख रुपए तक के लोन को माफ करने की घोषणा की हुई है। इस संबंध में 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी. इसमें लिए गए फैसले के तहत ही कैबिनेट ने कर्जमाफी योजना में संशोधन किया है।

सम्मान राशि में दोगुनी वृद्धि का निर्णय (Decision to double the amount of honorarium)

झारखंड कैबिनेट द्वारा मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को देय सम्मान राशि (Samman Rashi Scheme) में दोगुनी वृद्धि को स्वीकृति दे दी गई। अब पारंपरिक ग्राम स्वशासन के तहत मानकी और परगनैत को प्रतिमाह 3 हजार के स्थान पर 6 हजार रुपए और मुंडा एवं परगनैत को दो हजार के बदले चार हजार रुपए की सम्मान राशि प्रतिमाह मिलेगी। इसके अतिरिक्त डाकुआ, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, घटवाल और तावेदार को प्रतिमाह 2 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे सरकार के खजाने से लगभग 89.59 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मंईयां सम्मान योजना में ऑफलाइन आवेदन (Offline application in Maiya Samman Yojana)

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश को मंजूरी दी। बिरसा कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन (2024-25) की स्वीकृति दी गयी है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी दी गयी है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना (Abua Health Insurance Scheme) के दिशा-निर्देश को स्वीकृति दी गयी। सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के क्रियान्वयन को लेकर SOP की स्वीकृति दी है। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत किए जाएंगे।

एयर एंबुलेंस के किराए में कटौती (Reduction in air ambulance fares)

सचिव ने कहा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एयर एंबुलेंस के किराए में 50% की कटौती को स्वीकृति दी गई है। रांची से नई दिल्ली का एकतरफा किराया 5 लाख रुपए से घटाकर 3.10 लाख रुपए कर दिया गया है। मुंबई से रांची का किराया 7 लाख रुपए से कम कर 4 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि  चेन्‍नई का 8 लाख रुपए से घटाकर 3.30 लाख रुपए और कोलकाता का किराया 3 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एमजीएम अस्पताल में संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन को कैबेनिट ने स्वीकृति दे दी है। कोडरमा और चाईबासा में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नियमों के अनुसार शैक्षणिक पद सृजन को मंजूरी दी गई है।