भारत सरकार देश में आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं में से एक है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी आवास योजना है। पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यह भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। शहरी क्षेत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए इसी तरह की एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 22 जून 2015 में किया शुरू किया था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का इस योजना का शुरू करने का उद्देश्य 2022 तक देश के सभी आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को रहने के लिए खुद का किफायती आवास देना था। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिन्दा शहरों में पक्के घरों का निर्माण कर रही है। अगर आप इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो सरकार 2.67 लाख रुपये तक की छूट यानि सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके लिए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। अगर आप इस योजना के तहत पात्र होते हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। ऐसे में समय-समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है। अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत अप्लाई किया है, तो ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस आवास योजना की लिस्ट 2022 में आया है या नहीं। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची के बारें में जानते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रधानमंत्री आवास येाजना लिस्ट 2022-23 में उनका नाम सम्मिलित किया गया है। ऐसे में अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत खुद का रजिस्टर कराया है, तो आपको भी इस लिस्ट में अपना नाम देख लेना चाहिए। पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों को इस योजना तहत घर का आवंटन किया गया है, उनकी सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि आवास योजना लिस्ट 2022-23 के अंतर्गत उन सभी लोगों को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था। आधार कार्ड की सहायता से आसानी से आवास योजना सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
सूत्रों के अनुसार हाल ही में पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि 15 अगस्त, 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया कर सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों का निर्माण किया जा रहा हैं। इसके अलावा सचिव द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना विलंब किए मुद्दों को सुलझाने को कहा भी कहा गया था, ताकि पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के निर्माण कार्य तेजी से हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के दुर्गा शंकर मिश्रा के अनुसार 1.14 करोड़ स्वीकृत घरों में से 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से पीएम आवास योजना लाभार्थियों को 52.5 लाख घरों का वितरण किया गया है।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए आवास स्वीकृत नहीं किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यूपी को ग्रामीण आवास देने का कोटा पूरा हो चुका है। इस योजना में यूपी सबसे आगे रहा है अब तक 25.80 लाख आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 34 हजार आवास निर्माण किया जा रहा है। बीते दो वित्तीय वर्ष में 11 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अन्य को दिलाने का प्रयास जारी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घर में रह रहे हैं, तो यह अनुबंध लीज डीड में परिवर्तित हो जायेगा अन्यथा विकास प्राधिकरण भी आपके साथ अनुबंध समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी।
पीएम आवास योजना- ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक लगभग 2 करोड़ पक्के आवास बना कर लाभार्थियों को वितरण कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अब भी कई ऐसे परिवार बाकी हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार मार्च 2021 से मार्च 2024 तक कर दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र शेष नागरिको इस योजना के माध्यम से पक्का घर प्राप्त हो सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
ग्रामीण आवास योजना 2022 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जायेगा जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है। यह सहायता राषि तीन किस्तों में लाभार्थियों को दिया जाता हैं।
इस योजना की कुल लागत 1 ,43 782 करोड़ रूपये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60 : 40 के अनुपात में वहन की जाएगी ।
लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 के आंकड़ों में हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर्स का उपयोग करके किया जाएगा, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा वेरिफाई किया जाएगा।
घर अच्छे से बनकर तैयार हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी (NTSA) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
लाभार्थी को बैंक / NBFC से 70,000 रु. तक का लोन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी
लाभार्थी को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो आधार से लिंक्ड हैं।
ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार का निर्धारण (SECC) 2011 के आकड़ो के आधार पर किया जायेगा ।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों को पक्का मकान देना है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार गरीब परिवारों को अनुदान के रूप आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार 90 : 10 प्रतिशत के अनुपात में पैसे देते हैं। वही मैदानी एवं आम इलाके में यह अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 : 40 में विभाजित हो जाता है। इस योजना के तहत सरकार लोन पर सब्सिडी दी जाती है जो करीब 2.67 लाख रुपए तक होती है। जिन परिवार की आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच है। वह इस योजना में आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी केवल आधार कार्ड की सहायता से अपना नाम खोज सकता है।
इसके लिए सर्वप्रथम आपको आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने मोबईल या कम्प्यूटर जो भी डिवाइस आप आवेदन के लिए युज कर रहे है उसकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जाएगा।
इस होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना हैं।
इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा इस पेज पर आपको सत्यापन के लिए लाभार्थी विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्क्रीन पर लाभार्थी विवरण का एक नया पेज खुलेगा इस पेज में आपको पने राज्य, जिले, उपमंडल, ब्लॉक, गांव और पंचायत का चयन करना होगा।
स्क्रीन पर पीएम आवास योजना की लिस्ट आ जाएगी, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
पीएम ग्रामीण आवास योजना में कैसे करें आवेदन
पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत केवल वही मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवार कर सकते है, जिनके पास देश में कही भी कोई पक्का मकान नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे गरीब परिवारों का नाम 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूचि में होना अनिर्वाय है। अगर आपका नाम इस सूची में है, तो आप क्षेत्रीय पंचायत से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूजरनेम तथा पासवर्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022-23 के तहत आप इस यूजर नाम तथा पासवर्ड से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए आपको सर्वप्रथम पीएम ग्रामीण आवास योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को भरना होगा।
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