Interest free loan : राजस्थान सरकार चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए अपने बजट 2023-24 में की गई सभी घोषणाओं पर तेजी से काम कर रही है। राज्य में प्रत्येक वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए सरकार सभी विभागों को जल्दी से जल्दी इन बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए निर्देशित कर रही है। ऐसे में राजस्थान के ग्रामीण लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर आ रही है। राजस्थान सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को रोजगार देने के की घोषणा की थी। इस पर सहकारिता विभाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को लघु उद्योगों एवं अकृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त लोन देने का शुभारंभ हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में किसान परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त लोन आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारिता विभाग के मंत्री उदय लाल आंजना ने नए पोर्टल का लोकार्पण किया है। इसमें राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लगभग 1.50 लाख परिवारों को अकृषि कार्यां के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। आगामी चुनावों में जनता को लुभाने के लिए सरकार अपनी सभी बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाना चाहती है। चाहे वह फिर स्वास्थ्य क्षेत्र से हो या फिर कृषि क्षेत्र से हो। सरकार हर क्षेत्र के लिए की गई इन बजट घोषणाओं पर कार्य कर रही है। आईये, ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लघु उद्योगों और अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त लोन अब आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने हाल ही में सहकारिता विभाग भवन में राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए बनाए गए नए लोन आवेनदन पोर्टल का लोकार्पण किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री आंजना ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण घोषणा में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो घोषणाएं की थी, विभाग द्वारा उन घोषणओं को गति दी जा रही है। सरकार के इस प्रयास से अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए अकृषि उद्योगों को भी पंख लगेंगे। सहकारिता विभाग के माध्यम से सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि सेक्टर में नए रोजगार शुरू करने के लिए रखा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य की जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार अपनी सभी घोषणाओं को पूरा कर जनता को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या से राहत दे रही है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार अपनी अन्य सभी योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए ऋण आवेदन पोर्टल को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया है।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों ग्रामीण परिवारों को आजीविका योजना के तहत अकृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन वितरित किया जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 1.50 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवारों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पशुपालन क्षेत्र, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान जैसे स्थानीय कारोबारों के लिए 25000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिए जाएगा। इसके अलावा, सरकार ब्याज मुक्त लोन योजना के तहत 150 करोड़ रूपये का ब्याज अनुदान भी देगी।
सहकारिता मंत्री ने लोन आवेदन पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहा कि सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना में बदलाव करते हुए इसमें राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) को शामिल किया गया है। इससे राज्य के डेयरी क्षेत्रों में पशुपालन और दूध उत्पादन से जुड़े डेयरी पशुपालक एवं किसानों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में 5 सालों से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान के साथ पशुपालन, मछली पालन जैसे कामों के लिए भी प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। पोर्टल के लोकार्पण के बाद अब इस योजना में पारदर्शिता आएगी। साथ ही लोगों को अकृषि कार्यों के लिए लोन आसानी से मिल सकेगा।
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि ग्रामीण परिवार आजीविका योजना का फायदा अकृषि कार्यों की गतिविधियों से आजीविका कमाने वाले ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। इसमें राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यवसायिक समूहों को विशेष रूप से फायदा होगा। इन समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को अकृषि कार्यों की सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऋण आवेदन पोर्टल के लोकार्पण होने से अब लोन की सारी प्रक्रिया पारदर्शी है। ऋण काे समय पर चुकता करने वाले लाभार्थियों से किसी प्रकार का कोई भी ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। साथ ही सहकारी बैंकों द्वारा इस लोन /लोन नवीनीकरण कराने के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं वसूल किया जाएगा।
सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि लोन आवेदन पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं से लाभार्थी लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, एसएसओ आईडी एवं इंटरनेट उपलब्ध होने पर लाभार्थी अपने घर एवं साइबर कैफे से भी अपना आवेदन सरलता से कर सकते हैं। ऋण का लाभ लेने के लिए आवेदक लाभार्थी को बैंक को किन्हीं भी दो मान्य व्यक्तियों की स्वीकृति देनी होगी । इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच, प्रधान पंचायत समिति, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जीएसएस अध्यक्ष, केवीएसएस अध्यक्ष/सदस्य की स्वीकृति हो सकती है।
आवेदन करते समय लाभार्थी आवेदक के पास जनाधार कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक क्षेत्रीय बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र या जिले का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदक को पांच साल से ग्रामीण क्षेत्र में रहने के प्रमाण स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति, भूमि के दस्तावेज आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
रजिस्ट्रार रतनू ने कहा कि प्राप्त आवेदन की पात्रता की जांच जिला स्तरीय कमेटी करेगी। आवेदक की पात्रता जांच सही पाए जाने के पश्चात आवेदन को ऑनलाइन प्रोसेंस से संबधित बैंक शाखा भेजा जायेगा। संबंधित बैंक शाखा में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात शाखा प्रबंधक आवेदन पत्र डाउनलोड कर लोन प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेंगे। इसके बाद लाभार्थी आवेदक को शाखा बुलवाकर दिए गए सभी कागजातों की औपचारिकता पूरी की जाएगी। औपचारिकता प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लाभार्थी आवेदक को ऋण जारी कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने, ऋण स्वीकृति व ऋण राशि जारी होने से संबंधित हर प्रकार की सूचना लाभार्थी को एसएमएस के जरिये दी जाएगी।
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