आज कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों को न केवल खेती, बल्कि कृषि से संबंधित एग्री बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसमें खास तौर पर किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें मिलकर विभिन्न सरकारी योजनाएं लेकर आ रही हैं। इन सरकारी योजनाओं के माध्याम से फल, सब्जी, अनाज, डेयरी और मीट से बने प्रसंस्कृत उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों को निर्यात करने के लिए नई-नई योजना तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों जैसे फल एवं सब्जियों को विदेशों में निर्यात करने लिए फल निर्यात पर एक नई योजना तैयार की है। जिसमें राजस्थान में उत्पादित फलों को अब विदेशों में निर्यात किया जाएगा। हालांकि देश की कई राज्यों से विदेशों में कृषि उत्पादों में विभिन्न फलों का निर्यात काफी बड़े स्तर पर किया जाता है, परंतु इसमें राजस्थान राज्य की भागीदारी न के बराबर है। लेकिन अब कृषि निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नया फल निर्यात प्लान तैयार किया है, जिससे अब राज्य में उत्पादित होने वाले फलों को विदेशों में निर्यात को किया जाएगा। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आईए, इस पोस्ट की मदद से सरकार की इस नई फल निर्यात योजना के बारे में जानते हैं तथा योजना से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा।
राजस्थान सरकार किसानों द्वारा उत्पादित फलों का सही मूल्य दिलाने के लिए फल निर्यात पर नई योजना लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फलों का उचित मूल्य दिलवाकर विदेशों में निर्यात करना है। मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार द्वारा किन्नू, संतरा, अनार और अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य में उत्पादित फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई निर्यात योजना तैयार की है। जिसके तहत किसानों को अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए पहले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद किसानों के उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार द्वारा किसानों का एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराने के भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर दाम मिल सकेगा और उनकी आय भी दोगुनी होगी।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने फल निर्यात के लिए नई योजना तैयार की है। इस योजना से राजस्थान के किसानों की आय बढ़ेगी ही, साथ ही राजस्थान के तमाम फल उत्पादों की मांग भी देश-विदेश में होगी। शासन सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने किसानों को निर्देशित किया कि फलों के निर्यात लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि जालौर, बाड़मेर, सिरोही और झालावाड़ से 50-50 किसानों का रजिस्ट्रेशन एक महीने में किया जाए जिससे एक साल में इन जिलों से 2-2 कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट हो सके। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इन किसानों को बायर-सेलर्स मीट में आमंत्रित किया जाए। ताकि इससे किसान अधिक उपज एवं कीमत ले सकें। उन्होंने कहा कि विदेशों में फलों के उत्पादों का निर्यात करने के लिए 1 साल में करीब 600 काश्तकारों का पंजीकरण एपीडा में किया जा सकेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में रीजनल हेड हरप्रीत सिंह ने कहा कि राजस्थान में उत्पादित किन्नू, संतरा, अनार एवं अमरूद के फलों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसके लिए निर्यातक देशों की कंडीशन के अनुसार फार्म और कृषकों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन में फसल बुवाई, फ्लोरिंग एवं कटाई/तुड़ाई के समय फसल की स्थिति का रिकॉर्ड रहता है, जिससे यह आसानी से पता चल जाता है कि उत्पादित फसल निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली है या नहीं। साथ ही उत्पादित फसलों के भाव को भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। और किसानों को निर्यात फसल का सही मूल्य भी दिलाया जा सकता है।
एपीडा रीजनल हेड हरप्रीत सिंह ने सिंह ने बताया कि कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में किन्नू, संतरा, अनार और अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं इनके विदेशों में निर्यात करने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से किसानों को फल निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा विदेशों में अनार का निर्यात पूरे देश में 688 करोड़ रूपए का है। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग न के बराबर है। फलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात द्वारा किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलवाया जा सकेगा। एपीडा रीजनल हेड हरप्रीत सिंह ने इसके लिए जयपुर में एपीडा का स्थानीय ऑफिस खोलने की भी इच्छा जाहिर की है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गंगानगर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और सवाई माधोपुर जिले के कृषि अधिकारी ने हिस्सा लिया।
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