Mobile App : किसान फसल उत्पादन की लागत को कम कर अपनी आय बढ़ा सके, इसके लिए कृषि में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। साथ ही प्रदेश में किसान कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके, इसके लिए विभिन्न तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। राजधानी स्थित कृषि भवन के सभागार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को रबी 2023-24 ई-खसरा पड़ताल एवं परिवर्धित मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि एग्रीस्टेक एक डिजिटल फाउंडेशन है। इसके अंतर्गत ई-खसरा पड़ताल (ई-केपी) परियोजना का उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए विभिन्न हितधारकों को आसानी से एक साथ लाने, डिजिटल डेटाबेस प्रारूप तैयार करके सेवाओं तक किसानों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2023 में फसल सर्वेक्षण का कार्य 10 राज्यों में एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा कार्य करके दिखाया है। एग्रीस्टैक योजना के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को यह पूरी प्रौद्योगिकी सौंपने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश के सभी 75 जनपदों में फसल सर्वेक्षण का कार्य
मोबाइल ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का फैसला लिया है। रबी 2023-24 में प्रदेश के सभी जिलों में शत-प्रतिशत फसल सर्वेक्षण का कार्य ई-खसरा पड़ताल मोबाइल एप के जरिये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुल 110221 राजस्व ग्राम में 7 करोड़ 87 लाख 73 हजार 211 गाटे सम्मिलित हैं, जिनमें से 95270 राजस्व ग्रामों का नक्शा जिओ रेफरेंस हुआ है। इनमें कुल 6 करोड़ 69 लाख 37 हजार 766 गाटा जिओ रेफरेंस हैं, जिसमें ई-खसरा पड़ताल सपंन्न कराया जाना है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आगामी 15 फरवरी तक ई-खसरा पड़ताल कार्य संपन्न कराया जाएगा।
मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश के 21 जनपदों किया गया सर्वेक्षण
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि खरीफ सीजन 2023 के दौरान प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से एवं 54 जनपदों के 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य किया गया। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से 21 जनपदों भदोही, सतंकबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चदौंली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया एवं गोरखपुर में शत-प्रतिशत तथा शेष 54 जिलों की 10-10 राजस्व ग्रामों में ई-खसरा पड़ताल शुरू किया गया है। खरीफ 2023 में कुल 1,15,89,645 गाटों का सर्वेक्षण किया गया।
किसानों को होगा लाभ
कृषि मंत्री ने कहा कि ई-पड़ताल डिजिटल फसल सर्वेक्षण से एकत्रित डाटा से जहां किसानों को लाभ होगा, वहीं, इससे सरकार और उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। इस दौरान कृषि विभाग, राजस्व विभाग व पंचायत विभाग के कर्मचारियों को ई-खसरा पड़ताल डिजिटल क्राॅप सर्वे के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। ई- खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप के लिए सीपीएमयूएसएमटी के तहत प्रशिक्षण, ई-खसरा पड़ताल वेब एप्लिकेशन के लिए सीपीएमयूएसएमटी के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव (कृषि) ने ई- खसरा पड़ताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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