मध्यप्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों का एमएसपी पर मूंग खरीद का इन्तजार अब खत्म होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार मूंग खरीद के पंजीयन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू करने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा की है। मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्य से काफी कम है। जिसको देखते हुए सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का फैसला लिया है। परंतु अभी तक किसानों से खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। जिससे राज्य के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आज फिर से राज्य में 18 जुलाई से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूँग खरीदने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग खरीद से किसानों को काफी हद तक फायदा होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक व्यापरियों ने मंडियों में 4200 से 5800 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की मूंग खरीदी है। ज्यादातर किसानों का कहना है कि व्यापारियों ने अच्छी मूंग भी कम दामों में खरीदी है। किसानों ने गर्मी के सीजन में मूँग का भरपूर उत्पादन तो किया परंतु बाजार में इसकी बहुत कम कीमत मिलने के चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, सरकार का यह फैसला बहुत देर से आया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों ने गर्मी के सीजन में मूंग का भरपूर उत्पादन तो किया, लेकिन बाजार में इसकी बहुत कम कीमत मिलने के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बाजार में व्यापरियों ने अच्छी मूंग को भी कम दामों में खरीदा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब हम अपने किसानों को न्याय देंगे और उनका मूंग, 7 हजार 275 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय से मीडिया के लिए जारी संदेश में यह बात कही।
मध्य प्रदेश में इस वर्ष केंद्र सरकार ने केवल 2 लाख 25 हजार टन मूंग खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि मूंग का उत्पादन 15 लाख टन से अधिक हुआ है। राज्य सरकार ने 8 जून 2022 को जारी प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने 4 लाख 3 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीदी का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष भी राज्य के किसानों से ग्रीष्म कालीन मूंग की खरीदी की थी। जिसके तहत राज्य के 301 खरीदी केन्द्रों से 4 लाख 39 हजार 563 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की गई थी। इससे राज्य के 1 लाख 85 हजार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ था। इसे देखते हुए एमपी सरकार ने पूरी मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने की केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। यह अनुमति मिल जाने पर राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोटा से ज्यादा खरीदने से मना कर दिया है। अब जब किसानों की मूंग बाजार में बिक चुकी है, सरकार इस जरिए सिर्फ किसानों की हमदर्दी लेना चाहती है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग की खेती के साथ ही उड़द की खेती भी ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। न्यूनत्तम समर्थन मूल्य पर उड़द खरीदी के लिए इस वर्ष भी प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य सरकार ने राज्य के किसानों से 27 हजार मीट्रिक टन उड़द खरीदी का प्रस्ताव दिया था। इसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने राज्य को 21 हजार 400 मीट्रिक टन उड़द खरीद का लक्ष्य रखा था। जानकारी के बता दे कि अभी जारी प्रेस विज्ञप्ति में उड़द खरीद की बात नहीं कही गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मूँग के साथ ही उड़द की खरीद के लिए भी पंजीयन शुरू किए जा सकते हैं, अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है।
मध्यप्रदेश के किसानों से एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ होगी। सरकार, मूंग उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग की खरीद करेगी। इसके लिए सरकार ने मूंग खरीदी की तैयारियां सभी जिलों में प्रारंभ कर दी हैं। किसानों के साथ छलावे की बात करते हुए किसान संघ का कहना है कि जब अच्छी मूंग भी बाजार में व्यापारियों द्वारा कम दामों में खरीदी गई और किसानों का काफी नुकसान भी हो चुका है यहां तक किसानों की मूंग भी बाजारों में कम मूल्य पर बिक चुकी है, तब शिवराज सरकार द्वारा न्यूनत्तम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी कर रही है।
किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी का कहना है कि, जुलाई के महीने में मूंग खरीदी सरकार के दिमाग का दिवालियापन बता रही है, शिवराज सरकार ने व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की मूंग जून में नहीं खरीदी और ना ही कोई आश्वासन दिया था कि उनकी मूंग खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। किसान मजदूर संघ का कहना है कि, मई के आखिरी सप्ताह और जून के पहले सप्ताह तक किसान की मूंग खेतों से तैयार होकर बाहर आ जाती हैं। अब 90 प्रतिशत से ज्यादा किसान अपनी मूंग बेच चुके हैं। तब सरकार समर्थन मूल्य पर पर मूंग खरीदी करके वाहवाही लूटना चाहती है।
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