ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू होंगे, मिलेगी ऑनलाइन सेवा

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र: 1460 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रांति 24 अप्रैल से

देश के गांवों में रहने वाले ग्रामीण सुविधाओं के अभाव में पिछड़े ना रहे, इसके लिए सरकार हर तरह की सुविधाएं गांवों में उपलब्ध करा रही है। ग्रामीणों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचा दी गई है। अब सरकार गांवों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ शुरू करने जा रही है। इन केंद्रों की शुरुआत 24 अप्रैल, 2025 को पंचायत दिवस के अवसर पर की जाएगी।​ पहले चरण में 1,460 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र अपना काम शुरू करेंगे। ये केंद्र ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए, ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट से ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ के बारे में विस्तार से जानें।

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र पर मिलेंगी ये सुविधाएं (These facilities will be available at Atal Panchayat Digital Facility Center)

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ और सशक्त बनाने की दिशा में ​अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। यह केंद्र ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी और वित्तीय सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं।​ इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

• नगद निकासी और जमा
• बिजली-पानी बिल का भुगतान
• पेंशन और बीमा योजनाओं की राशि प्राप्त करना
• जन्म, मृत्यु, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों की प्राप्ति
• रेलवे टिकट बुकिंग और छात्रवृत्ति आवेदन जैसी अन्य सेवाएं​

कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से संचालित होंगे केंद्र (The centers will be operated through the Common Service Center network)

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क के माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीणों को उनके ही गांव में आवश्यक सरकारी और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें विकासखंड या जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो।

सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर (MoU signed between service providers and Sarpanches)

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

सरकार ने 16 महीनों में कई वादों को पूरा किया (The government fulfilled many promises in 16 months)

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने 16 महीनों में कई वादों को पूरा किया है, जिनमें किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, दो साल का लंबित बोनस भुगतान, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना और भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की सहायता जैसी घोषणाएं शामिल हैं।

'डिजिटल इंडिया' को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल (A meaningful initiative towards realizing 'Digital India')

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' और 'मोदी की गारंटी' को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को धान खरीदी भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन योजनाएं, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना विशेष रूप से राज्य के दूरदराज और पिछड़े इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाकर ग्रामीण विकास में नई ऊर्जा का संचार कर रही है।

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