Landless Agricultural Labourers Welfare Scheme : किसानों के मान-सम्मान, समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत देशभर में किसान परिवारों को 6 हजार रुपए की सालाना आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, ताकि वे अपनी खेती की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। केंद्र से प्रेरित होकर कई राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी ही योजना लॉन्च की जा रही है। इस लिस्ट में अब छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने “पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण नाम से एक खास योजना” की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्श्य राज्य के भूमिहीन किसान मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को भूमिहीन मजदूरों से किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर पर सीएम विष्णुदेव साय (mukhyamantri vishnu dev sai ) ने रिमोट का बटन दबाकर की। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। सरकार के एक साल पूरे होने पर हमने इस योजना को शुरू कर अपने वादे को पूरा किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे भी इसमें लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को देंगे। सीएम साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। उन्होंने कहा इस योजना को लागू कर प्रदेश के भूमिहीन कृषक मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह साकार हो गया है। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। यह योजना प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को सरकार ने महज एक साल के अंदर पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट ने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूटे हुए लाभार्थियों का सर्वे करने के लिए हमने प्रधानमंत्री प्लस 2024 की शुरुआत की। इस योजना में अब 5 एकड़ असिंचित और 2.5 एकड़ सिंचित भूमि के मालिक और 15 हजार रुपये मानदेय पाने वाले लोग भी पात्र होंगे। मुख्यमंत्री साय ने लाभार्थियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक देते हुए इस राशि का उचित उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा इस राशि का उपयोग परिवार की बेहतरी और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जाए. ताकि योजना का उद्देश्य सही तरीके से पूरा हो सके।
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