PMFME : देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ लागू की गई है। यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े संस्थानों और छोटे उद्यमियों को उद्योगों (Industries) के उन्नयन या नई इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इस कड़ी में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) लोगों का जीवन बदल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेकर जिले में छोटे स्तर पर किसानों एवं अन्य लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है। इससे उनके जीवन में बदलाव तो आया ही है और साथ ही स्थानीय अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आइए, जानते हैं कि पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना क्या है और इसमें अनुदान लोन का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
“आत्मनिर्भर भारत अभियान” (Self-reliant India campaign) के तहत प्रारंभ की गई “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना” (PMFME) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) के क्षेत्र में कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों (Small Entrepreneurs) को बढ़ावा देना और क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है। साथ ही इस क्षेत्र के उन्नयन को बढ़ावा देना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ क्षेत्र से जुड़ा कोई भी युवा उद्यमी उठा सकता है। पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। बता दें कि वित्तीय, तकनीकी एवं व्यापारिक सहयोग प्रदान करने के लिए इस योजना में 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' से लोन का लाभ लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले कुछ लाभार्थियों से भारतीय समाचार एजेंसी (आईएएनएस) ने बातचीत की। योजना में लाभार्थी रोहित ने बताया कि उन्होंने पीएमएफएमई योजना (PMFME) का लाभ लेते हुए सरसों के तेल (Mustard Oil) का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और उन पर घर की जिम्मेदारियां भी थीं। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण का बिजनेस शुरू करने का सोचा। उद्यमी रोहित ने बताया कि इस योजना के तहत 4.50 लाख रुपए का ऋण (Loan) मिला है। 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' से जीवन बदल रहा है।
योजना में लाभार्थी विवेक कुमार ने बताया कि उनके गांव की कुल आबादी लगभग 10 हजार है। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत राइस मिल (Rice Mill) की इकाई स्थापित की। ऋण पाने के लिए परेशानी तो होती है, लेकिन पीएम सूक्ष्म खाद्य योजना (PM Micro Food Scheme) के तहत हमें आसानी से लोन मिल गया। उन्होंने बताया कि इस राइस मिल के कारखाने में क्षेत्र के दूसरे लोगों को भी रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की यह योजना बहुत अच्छी है। इस योजना के तहत जिले में 10 लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। इस योजना में समूह-एफपीओ/एफपीसी/सहकारिता/एसएचजी और इसके महासंघ / सरकारी एजेंसियां - जिन्होंने सामान्य अवसंरचना / मूल्य श्रृंखला / इन्क्यूबेशन केंद्रों के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है या स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, उन्हें इस योजना के तहत लोन लाभ मिल रहा है।
जिले के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि “पीएम सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री मोदी की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसानों को उद्यमी बनाना है। पी.एम-एफ.एम.ई. योजना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय उत्पादन, स्थानीय विपणन और स्थानीय आपूर्ति शृंखला के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण (micro food processing) से जुड़ा कोई भी उद्योग लगाना चाहते है, तो उन्हें लोन दिलाने की सुविधा है। इस योजना के तहत उद्यमियों को उद्योग के उन्नयन या नई खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति इकाई की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी मिलती है।
उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास इस योजना के लिए लगभग 400- 500 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रतिवर्ष 100 से 200 लोग इस योजना से जुड़ते हैं। पीएमएफएमपीई के तहत किसान उत्पादन संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), मौजूदा सूक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और सहकारी उत्पादक समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई स्कीम) में लाभार्थी के आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, उद्योग से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटा, मोबाइल नंबर की मदद से आवेदन कर सकते हैं । लाभार्थि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर जाकर यह आवेदन सकते हैं।
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