Kisan Credit Card Loan : कृषि और संबद्ध गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लंबे समय से राष्ट्रीय आय और रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश में लगभग 46.1 फीसदी आबादी कृषि और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसलिए किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सुलभ ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) है। यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
केसीसी योजना (KCC Scheme) के तहत सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर लोन (Loan) उपलब्ध कराती है। इस राशि से किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट में आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस ऋण को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसान अपने क्षेत्र के बैंक में आवेदन कर और आवश्यक दस्तावेज जमा करके किसान क्रेडिट कार्ड लोन का लाभ उठा सकते हैं। आईए, केसीसी योजना की आवेदन प्रक्रिया और इस पर मिलने वाले ऋण, लागू ब्याज और ब्याज अनुदान के बारे में विस्तार से जानें।
सरकार द्वारा किसानों को कई मजबूत कृषि वित्तपोषण (Agricultural Financing) उपाय पेश किए गए हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना (KCC Yojana) के माध्यम से कृषि ऋण सुविधा। केसीसी योजना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उनकी खेती, पशुपालन और मछली पालन से जुड़े कार्यों के लिए किफायती दर पर सुलभ ऋण सुनिश्चित करता है। यह एक अल्पावधि ( शॉर्ट-टर्म) ऋण होता है, किसानों को सिर्फ 2 से 4 फीसदी तक की सालाना ब्याज दर पर मिलता है। अल्पावधि ऋणों (Short Term Loans) को किसानों की जरूरत के अनुसार तय किया जाता है, जिसे आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख तक किया गया है। संशोधित केसीसी सीमा के माध्यम से अब किसान कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक लोन उठा सकते हैं। केसीसी ऋण सीमा (KCC Loan Limit) में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) के माध्यम से किसान अपनी अल्पकालिक / दीर्घकालिक खेती की आवश्यकताओं, कटाई के बाद के खर्चों, उपभोग की आवश्यकताओं आदि को पूरा कर सकते हैं।
किसानों को सस्ती दर पर परेशानी मुक्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तदनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) किसानों को उनकी विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसानों को संस्थागत ऋण तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और कृषि उत्पादकता सुनिश्चित होती है। यह योजना निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है:-
केसीसी योजना सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे कृषि सहबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2019 से केसीसी के तहत बैंक 1.60 लाख रुपए तक का जमानत-मुक्त ऋण पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध करते हैं, जिससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन संबद्ध क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) किसानों को फसल और उससे जुड़े कार्यों के लिए रियायती अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है, जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को प्रदान किया जाता है। साथ ही समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर 4 प्रतिशत हो जाती है। MISS में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वाले छोटे किसानों के लिए NWR के विरुद्ध फसल-पश्चात ऋण भी शामिल है।
किसान आसानी से बैंक में आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो नजदीकी बैंक शाखा जाकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए आवेदन करें। बैंक से फॉर्म प्राप्त करें और सभी जरूरी संबंधित जानकारी सही-सही भरें। आवेदन पत्र के साथ संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे- पहचान प्रमाण के लिए (आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस), निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज और आय प्रमाण के लिए इनकम सर्टिफिकेट अटैच करें। आवेदन जमा करने के बाद बैंक दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। सत्यापन पूरा होने पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि किसान ऋण पोर्टल (KRP), संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करता है। किसान ऋण पोर्टल ऋण प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है, जिससे किसानों और ऋण देने वाली संस्थाओं को तेज़, निर्बाध लेन-देन का लाभ मिलता है, जिससे कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार होता है।
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