भारत में भले ही खेती करने के तौर- तरीके पूरी तरह से वैज्ञानिक हो गए हों लेकिन आज भी आम किसान आर्थिक तंगहाली के दौर से उबर नहीं पाया है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ या रोग के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। इससे किसानों को कुल लागत के मुकाबले मुनाफा नहीं हो पाता। इससे किसानों को बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। जब ये लोन समय पर नहीं चुकाया जाता तो बैंक किसानों की जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई करती है। ऐसे में प्रदेश की सरकार ही अपने किसानों के कर्ज माफ कर इन्हें राहत प्रदान कर सकती है। कई राज्य सरकारें पूरा कर्ज माफ कर देती हैं, वहीं कहीं पर 50 फीसदी या इससे ज्यादा राशि माफ होगी। हाल ही झारखंड सरकार ने किसानों के बैंक लोन माफ करने की घोषणा की है। इस कर्ज माफी योजना से झारखंड के कर्जदार किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां ट्रैक्टर गुरू की वेबसाइट पर इस खबर में आपको झारखंड सरकार की किसान कर्ज माफी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसे अवश्य पढें और संबंधित किसान योजना में आवेदन कर इसका लाभ उठाएं।
इन किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ
झारखंड प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना लांच की है। इसमें हाल ही कृषि विभाग की बैंक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बैंक अधिकारियों ने कहा कि जिन किसानों के खाते एनपीए घोषित हो गए हैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। यह बोर्ड स्तर पर ही संभव है। इसके साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि दूसरे राज्यों में इस तरह के मामलों में अपनाए गए मॉडल को यहां भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि सभी एनपीए खाताधारक किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। झारखंड में ऐसे किसानों की संख्या 4 लाख से अधिक है। इस वित्त वर्ष में 34,700 किसानों ने कर्ज माफी योजना में आवेदन किया है।
17,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया
झारखंड में किसानों पर बैंकों का 17,000 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। राज्य सरकार अब तक यहां पिछले वित्त वर्ष तक कृषि ऋण माफी योजना में 4.14 लाख किसानों के कर्ज माफ कर चुकी है। इससे सरकार पर 1818 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक भार पड़ा है। अगर सरकार शेष किसानों के भी कर्ज माफ करती है तो इनकी संख्या भी करीब 4 लाख है। ये सभी किसान वे हैं जो एनपीए खाताधारक हैं। सरकार ने इनका भी कर्ज माफ करने की योजना शुरू कर दी है। इसमें एक किसान को 50 हजार रुपये तक की ऋण राशि माफ की जा सकती है। इससे यहां के किसानो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस बार झारखंड में सूखे के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कर्नाटक की तर्ज पर होंगे कर्ज माफ
झारखंड में किसानों के कर्ज माफ करने की योजना को कर्नाटक की तर्ज पर लागू किया जा सकता है। इसमें किसानों की भी थोड़ी हिस्सेदारी रहेगी। 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकारी योजना में किया जाएगा जबकि 25 प्रतिशत बैंक और 25 प्रतिशत राशि किसान वहन करेंगे। ऐसा करने के लिए पहले किसानों को अपनी हिस्सेदारी से उनके खातों को एनपीए से हटाना पड़ेगा। पेंच यह है कि जिन किसानों ने लोन लेने के बाद तीन साल तक उस खाते में कोई लेन-देन नहीं किया उन किसानों का बैंक एकाउंट एनपीए घोषित कर दिया गया है। अब सरकार ऐसे किसानों के बैंक लोन माफ करने के लिए कर्नाटक मॉडल को अपनाने पर विचार-विमर्श कर रही है।
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