MSP : 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

विपणन सीजन 2025-26 : 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित

MSP For Kharif Crops 2025-26 : किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल परिव्यय राशि 2.07 लाख करोड़ रुपए है। कैबिनेट द्वारा यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन मिले।

पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी वृद्धि (MSP increase compared to last year)

कृषि मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है।  पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी (MSP) में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल (820 रुपए प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपए प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपए प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपए प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है।  

बयान में कहा गया है कि विपणन वर्ष 2024-25 में नाइजरसीड के लिए एमएसपी 8,717 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी जिसे संशोधित कर 9,537 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह रागी के लिए 4,290 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी को संशोधित कर 4,886 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास के लिए, मध्यम स्टेपल किस्म के एमएसपी को 7,121 रुपए प्रति क्विंटल से संशोधित कर 7,710 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और लंबी स्टेपल किस्म के लिए इसे 7,521 रुपए प्रति क्विंटल से संशोधित कर 8,110 रुपए कर दिया गया है। तिल के लिए एमएसपी को 9,267 रुपए प्रति क्विंटल से संशोधित कर उसी मात्रा के लिए 9,846 रुपए घोषित किया गया है।

उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मार्जिन (50% margin on production cost)

बयान में बताया कि सभी फसलों के एमएसपी में वृद्धि देशभर की औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना सुनिश्चित करते हुए की गई है, जो केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63 प्रतिशत) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है, उसके बाद मक्का (59 प्रतिशत), तुअर (59 प्रतिशत) और उड़द (53 प्रतिशत) का स्थान है। शेष फसलों के लिए, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50 प्रतिशत होने का अनुमान है। केंद्र सरकार का यह निर्णय किसानों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। 

कृषि मंत्री ने क्या कहा? (What did the Agriculture Minister say?)

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अन्नदाताओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कृषि और किसान कल्याण उनके विचार के केन्द्र में रहा है। उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना इस पर उनका मुख्य फोकस रहा है, जिसके लिए कई योजनाएं भी तैयार की गई है। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत कम ब्याज दर से ऋण सुनिश्चित कराना हो, पर क्रॉप मोर ड्राप हो, मैकेनाइजेशन हो, सस्ती खाद हो, फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, इन सभी के परिणाम अब सामने आए हैं। 

खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल) (Minimum Support Price for Kharif Marketing Season 2025-26 (Rs. per quintal))