बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य में रबी सीजन 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू हो गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ रैयत किसानों के साथ गैर-रैयत किसान भी उठा सकेंगे। खाद्यान्न फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह लागू की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को कम प्रीमियम पर फसल नुकसान से व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कीट और रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। निर्धारित प्रावधानों के तहत फसल क्षति होने पर किसानों को कृषि लागत के समतुल्य बीमा लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन और सब्जियों सहित कुल 18 फसलों को बीमा कवर में शामिल किया गया है। इसके अलावा आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद जैसी पांच बागवानी फसलों को भी बीमा सुरक्षा मिलेगी। योजना की एक खास बात यह है कि बीमित भूमि के रकबे की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे बड़े जोत वाले किसानों को भी अपनी बीमित जमीन के क्षेत्रफल के अनुपात में क्षतिपूर्ति मिल सकेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अलग-अलग फसलों के लिए प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं। गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है। हालांकि, यदि बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर पांच प्रतिशत से कम रहती है तो किसानों को उसी कम दर के अनुसार भुगतान करना होगा। इससे किसानों को कम लागत में अपनी फसलों का बीमा कराने की सुविधा मिलेगी।
इस योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक ऋणी किसानों के साथ गैर-ऋणी रैयत और गैर-रैयत किसान भी उठा सकेंगे। गैर-रैयत किसानों को बीमा कराने के लिए किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। इसमें बोई गई फसल, उसका रकबा और जमीन का खाता एवं खेसरा नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। वहीं, केसीसी धारक ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों को एग्री स्टैक पर पंजीकरण कराकर फार्मर आईडी बनवानी होगी। किसानों को आवेदन करते समय अपनी खेती और फसल से संबंधित जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
किसानों की सुविधा के लिए बीमा आवेदन की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसान संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से अपना फसल बीमा करा सकेंगे। वहीं, गैर-ऋणी रैयत किसान बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) और वसुधा केंद्र (CSC) के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस तरह किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार बीमा कराने के लिए अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन के लिए बिहार को उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर बिहार के 21 जिलों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल शामिल हैं। वहीं, दक्षिण बिहार के 17 जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड योजना का संचालन करेगी। इनमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर, बांका, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद शामिल हैं। इस प्रकार बिहार के सभी 38 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी।
बिहार सरकार ने किसानों से 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के बीच फसल बीमा के लिए आवेदन करने की अपील की है। किसान अपनी पात्रता और फसल के अनुसार निर्धारित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के माध्यम से कम प्रीमियम पर फसल सुरक्षा मिलने से प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहारा मिल सकेगा। इसलिए किसानों के लिए जरूरी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
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