भारत एक कृषि प्रदान देश है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि से जीवन यापन करता है। किन्तु भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया है। सरकार द्वारा इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों को आधुनिकी तरीके से करने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़़ाने के किए उनके प्रशिक्षण से लेकर कृषि यंत्रों पर अनुदान देने जैसे कई योजनाओं को आगे लाया गया है। ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसी क्रम में खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन को ध्यान में रखते हुए एवं किसानों के लिए खेती-बाड़ी आसान करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों वाईएसआर यंत्र सेवा योजना के तहत सस्ती कीमतों पर ट्रैक्टर और कंबाइन हॉर्वेस्टर देने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को ट्रैक्टर और कंबाइन हॉर्वेस्टर खरीदने पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा किसान 50 प्रतिशत राशि बैंक से लोन के तौर पर ले सकते हैं, वहीं किसान समूहों द्वारा 10 प्रतिशत रुपये का खर्च वहन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आती है साथ ही समय की बचत भी होती है। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में माध्यम से आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू प्रयासों के बारे में विस्तार पूर्व जानते है।
वाईएसआर यंत्र सेवा योजना की शुरूआत करते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगमाहेन रेड्डी ने 3800 ट्रैक्टरों का 3800 आरबीके स्तर के मशीन सेवा केंद्रों और 320 संयुक्त हार्वेस्टर को 320 क्लस्टर स्तर के सेवा केंद्रों में वितरित किया। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से 5,260 किसान समूह के बैंक खातों में 175 करोड़ रुपये की सब्सिडी जमा कर दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर आदि कुल 10,000 से ज्यादा उपकरण किसानों को अपने हाथ से वितरण कर इस मेगा वितरण हो हरी झंडी भी दिखाई।
इस दौरान मुख्यमंत्री कहा कि सरकार की तरफ से ट्रैक्टर और कंबाइन हॉर्वेस्टर खरीदने पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। वर्ष 2019-20 हेतु योजना के तहत किसानों को तीन तरह के हार्वेस्टर दिए जाने थे, इसमें किसानों को सब्सिडी भी अलग-अलग देने का प्रावधान था। अब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत का सब्सिडी है तथा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक का सब्सिडी है। इसके अलावा किसान 50 प्रतिशत राशि बैंक से लोन के तौर पर ले सकते हैं। बाकि 10 प्रतिशत किसान समूहों द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तेदेपा शासन के दौरान किसानों को योजना के नाम पर घोटालों का सहारा लेने के अलावा कोई ट्रैक्टर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इस योजना को पारदर्शी तरीके से शुरू किया है। इन वाईएसआर यंत्र सेवा केन्द्र से किसान 175 मॉडल में से अपनी पसंद का कोई भी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और सब्सिडी का भुगतान सरकार करेगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ट्रैक्टर चलाया, जिसमें उनके साथ किसान समूह के सदस्य और कृषि मिशन के उपाध्यक्ष एमवीएस नागी रेड्डी भी शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पलनाडु जिले के कोंडावीडु में जिंदल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया और प्लांट में स्थापित तोरण का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने यूनिट में एक पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मंत्री थानेती वनिता, पेड्डीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी, अंबाती रामबाबू और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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