PM Surya Ghar Scheme : केंद्र सरकार द्वारा देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जानें का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं लागू कर किसानों और आम लोगों को सोलर संयंत्र स्थापित कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Scheme) में नागरिकों को सौर संयत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को यह सब्सिडी सोलर संयत्रों के किलोवाट क्षमता के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश में ‘पीएम सूर्य घर योजना’ (PM Surya Ghar) के तहत नागरिकों को सोलर संयंत्र लगाने के लिए 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि 10 किलोवॉट तक के सोलर संयंत्रों के लिए मिलेगी। इसके लिए पात्र लोगो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में आवेदन करने संबंधित जानकारी दी जा रही है ।
दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर (PM Surya Ghar) योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पंजीकृत (रजिस्टर्ड) उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) में ऑनलाइन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। क्षितिज सिंघल ने बताया कि देश के करोड़ों घरों को यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना (Rooftop Solar Energy Scheme) आरंभ की गई है।
उन्होंने बताया कि लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 केवी (एक किलोवाट) क्षमता के सोलर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रूपए, 2 किलोवाट (2 केवी) सोलर संयंत्र के लिए 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट क्षमता या उससे ऊपर 10 किलोवॉट क्षमता तक के सोलर संयंत्र की स्थापना पर उपभोक्ताओं को 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रबंध संचालक ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम और बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। बैठक में स्मार्ट मीटर की उपलब्धता की जानकारी भी प्रदान की गई।
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश में अब 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत सौर संयंत्रों के लिए केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे, जो कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Electricity distribution company) द्वारा एस.ओ.आर. रेट पर उपभोक्ता को प्रदान किए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं द्वारा सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6-8 हजार रुपए तक की कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि 10 किलोवॉट तक के सोलर प्लांट संयंत्र स्थापना हेतु समस्त अधिकार अब वितरण केन्द्र में पदस्थ प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक को दे दिए गए हैं, जिससे सोलर प्लांट (Solar Plant) स्थापना में लगने वाले समय में कमी आएगी। इन प्रिंसिपल ग्रिड कनेक्टीविटी के आवेदन अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे, जिसके लिए उपभोक्ता https://rooftop.mpcz.in/gcp/registration लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रबंध संचालक ने समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिए कि जिन रूफटॉप सोलर प्लांट (Rooftop Solar Plant) में नेट मीटर के साथ मोडेम व सिम लगे होने के बाद भी अगर डाटा कम्युनिकेशन का अभाव है, तो संबंधित सोलर वेंडर को नोटिस जारी किया जाए और कम्युनिकेशन फिर भी स्थापित न होने की अवस्था में वेंडर पर सख्त कार्रवाई की जाए।
उल्लेखनीय है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Electricity Distribution Company) द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के शुभारंभ दिवस 13 फरवरी 2024 से अब तक 6 हजार 377 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना से जोड़ा गया है। योजना में आवेदन के लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है । वहीं, अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट http://www.portal.mpcz.in अथवा उपाय एप, वॉट्सएप चेटबॉट या टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है। गौरतलब है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2026-27 तक देशभर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य देश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा मध्यम वर्ग के परिवारों के मुफ्त बिजली प्रदान कर बिल खर्च को कम करना है।
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