krishi yantra ke liye online Application 2025 : आजकल खेती में मजदूरों की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके चलते कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण (मैकेनाइजेशन) बेहद जरूरी हो गया है। इसी दिशा में भारत सरकार ने "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM)" योजना शुरू की है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कार्यों के लिए आधुनिक मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खास पहल की है। अब राज्य के किसान कृषि ड्रोन, कृषि यंत्र, रक्षा उपकरण और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इन मशीनों की मदद से खेतों में काम आसान होगा और कीट-बीमारियों से फसलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। कृषि यंत्र खरीदने पर सरकारी अनुदान के लिए राज्य के किसान 12 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल (www.agridarshan.up.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के उन किसानों के लिए यह सुनहरा मौका है, जो खेती में नई तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ उठाना चाहते हैं।
कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मशीन (आयल सीड्स) एवं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ट्री बार्न आयल सीड्स) कृषि यंत्रीकरण के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैंकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को अनुदान का लाभ उठाने के लिए www.agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन बुकिंग प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो चुकी है और 12 जुलाई 2025 तक चलेगी। किसान पोर्टल पर जाकर "किसान कॉर्नर" सेक्शन में मौजूद "यंत्र बुकिंग प्रारंभ" विकल्प पर क्लिक करके आसानी से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर कृषि यंत्रों की सूची, सब्सिडी की जानकारी, बुकिंग प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश सरल भाषा में दिए गए हैं, जिससे किसानों को आवेदन करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आवेदन बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। आवेदन के पश्चात किसानों को चयन और वितरण की स्थिति की जानकारी भी पोर्टल पर ऑनलाइन ही मिल सकेगी। खेतों में मशीनों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं कस्टम हायरिंग सेंटर में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र, फॉर्म मशीनरी बैंक, किसान ड्रोन, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एसएमएस, न्यूमेटिक प्लांटर, मेज सेलर, पॉपिंग मशीन, बैच ड्रायर, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम और आयल एक्सट्रैक्शन यूनिट/ मिनी एक्सट्रैक्शन यूनिट, शुगर केन सेटलिंग प्लांटर, शुगर केन पावर वीडर/इंटर रो कम इंट्रा रो वीडर (पीटीओ ऑपरेटेड) एवं अन्य कृषि रक्षा उपरकणों पर अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि विभाग के मुताबिक, "सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)", "फसल अवशेष प्रबंधन योजना", और अन्य यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से यह अनुदान देय होगा। यह योजना खेती की लागत घटाने, समय की बचत करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अनुदान का लाभ उठाकर यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। कृषि में ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक के उपयोग से न केवल मेहनत कम होगी, बल्कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता और पैदावार में भी वृद्धि होगी। ड्रोन की मदद से किसान खेतों में खाद, कीटनाशक का छिड़काव समय पर कर सकेंगे, जिससे उनकी समय, श्रम और लागत की बचत होती है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में कृषि ड्रोन अधिक सटीकता से कार्य करते हैं और कम संसाधनों में बेहतर परिणाम देते हैं। ड्रोन तकनीक से फसल की निगरानी और बीमारियों की पहचान कर समय पर उचित उपचार संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल प्रदेश के किसानों को स्मार्ट खेती की ओर ले जाएगा।
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