एमएसपी 2024-25 : केंद्र सरकार देश में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार ने दीपावली से पहले किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाया है। कैबिनेट की तरफ से एमएसपी में 2 प्रतिशत से लेकर 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार की तरफ से गेहूं, सरसों सहित कुल 6 रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इनमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों, सनफ्लावर और जौ शामिल हैं। आईए इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनट की बैठक में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले ने किसान कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर सिद्ध किया है। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पिछले नौ साल से ज्यादा के समय में एक के बाद एक अनेक कल्याणकारी फैसले लिए हैं, कई योजनाएं-कार्यक्रम सृजित किए, जिनका बेहतर क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल की तुलना में तिलहन और सरसों में 200 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं पर 150 रुपए, जौ पर 115 रुपये, चना 105 रुपये और सनफ्लावर पर 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ा दिया है।
विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,275 रुपए, जौ के लिए 115 रुपए क्विंटल बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। चने के लिए 105 रुपए बढ़ाकर 5,440 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी को मंजूरी दी है। मसूर के लिए 6,425 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी कर दिया है, जिसमें 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। रेपसीड, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 5,650 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी को मंजूरी दी है। वहीं, कुसुम के लिए 5,880 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। इसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से किसानों की आय डेढ़ गुना बढ़ेगी और फसल विविधिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
गेहूं और सरसों समेत 6 फसलों का बढ़ा हुआ एमएसपी
| क्र. सं. | फसल | पुरानी एमएसपी 2023-24 | नई एमएसपी 2024-25 | एमएसपी बढ़ोतरी (रुपए) |
| 1. | गेहूं | 2125 | 2275 | 150 |
| 2. | चना | 5335 | 5440 | 105 |
| 3. | जौ | 1735 | 1850 | 115 |
| 4. | सरसों -तिहलन | 5450 | 5650 | 200 |
| 5. | कुसुम/सनफ्लावर | 5650 | 5800 | 150 |
| 6. | मसूर | 6000 | 6425 | 425 |
क्या है MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस?
मिनिमम सपोर्ट प्राइज (एमएसपी) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटेड मूल्य है, जो किसानों को उनकी फसल उपज पर मिलता है। भले ही मार्केट में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि मार्केट में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े और उन्हें उपज का न्यूनतम भाव मिलता रहे। सरकार प्रत्येक फसल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय करती है, जो पूरे देश में एक सामान लागू होता है। अगर यदि किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है, तो उसकी मार्केट में कीमतें कम होती हैं, तब MSP उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है। यह एक तरह से कीमतों में गिरावट पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचे या ना बेचे इसके लिए वे स्वतंत्र हैं।
इस तरह तरह तय होती है एमएसपी
फसल सीजन से पहले सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय होती है। सीएसीपी फसलों की एमएसपी फसल की कुल लागत के आधार पर निर्धारित करती है। इसमें मजदूरी, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई जैसे अन्य खर्चे शामिल होते हैं। सरकार हर फसल सीजन के लिए कुछ 26 फसलों का एमएसपी तय करती है, जिनमें अनाज की 7 फसलों में धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ शामिल है। इसी प्रकार दलहन की 7 (चना, अरहर/तुअर, उड़द, मूंग और मसूर) और तिलहन की 7 (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसीड) तथा 4 व्यावसायिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट) शामिल हैं।
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