बिहार में अब सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सरकार 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। बिहार फसल सहायता योजना के तहत सरकार ने सब्जी फसलों को भी शामिल करने का फैसला किया है। अगर अब राज्य में प्रतिकूल मौसम के दौरान सब्जी फसलों की क्षति होती है, तो किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से मिलेगी सरकारी सहायता
बिहार में प्रतिकूल मौसम की वजह से धान सहित सब्जियों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। जिसके कारण यहां के किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन अब किसानों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य में प्रतिकूल मौसम के कारण अगर अब सब्जी की खेती प्रभावित होती है, तो बिहार सरकार पीड़ित किसानों को आर्थिक मदद देगी। राज्य सरकार ने “बिहार फसल सहायता योजना” में अपडेट करते हुए सब्जियों की फसलों पर भी आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने निर्णय लेते हुए लघु संसाधन विभाग के प्रस्ताव के बाद 30 हजार निजी नलकूप लगाने की अनुमति दी और डीजल अनुदान मद के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि के बजट का आवंटन किया।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार मंत्रिमंडल के इस फैसले से किसान काफी खुश हैं। बिहार फसल सहायता योजना में अब सब्जी की फसल शामिल होने से किसानों को काफी लाभ होने जा रहा है। प्रतिकूल मौसम के कारण अब सब्जी फसलों को नुकसान होगा, तो सरकार किसानों को उचित फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद देगी। यह सहायता फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के आर्थिक नुकसान को कम कर उन्हें राहत दिला सकती है। बता दें कि बिहार के कई इलाकों में सब्जी फसलों की खेती किसानों द्वारा काफी बड़े पैमाने पर की जाती है।
किसानों दी जाएगी सहायता
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। जिसमें बिहार फसल सहायता योजना के तहत सब्जी की फसलों को भी अधिसूचित करने की स्वीकृति शामिल है। मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के तहत अब राज्य में सब्जियों की फसलों के लिए भी किसानों को सरकारी सहायता मिलेगी। अगर किसानों की सब्जियों की फसल प्रतिकूल मौसम की वजह से नष्ट होती है तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्य सचिव कहा कि किसानों को 20 प्रतिशत तक फसल नुकसान पर प्रति एकड़ 7500 रुपए, जबकि 20 प्रतिशत से अधिक सब्जी की फसल में नुकसान पर 10 हजार रुपए की राशि प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी।
डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मानसून की अनियमितता के कारण बारिश में कमी देखी जा रही है। जिसके चलते राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूखे की स्थिति में किसानों को डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्य सचिव सुबहानी ने पत्रकारों को बताया कि सूखे से उत्पन्न स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहले स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ रुपए अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी है। जिसके तहत सरकार ने अब डीजल अनुदान योजना के तहत फसलों की सिंचाई के लिए कुल 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत राज्य में सूखे की स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए 75 रुपए प्रति लीटर डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया है।
कृषि यंत्रीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति
सचिव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सरकार ने कृषि रोड मैप (चतुर्थ) के तहत योजना मद से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन एवं कुल 119 करोड़ राशि की निकासी एवं व्यय को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में समस्तीपुर के सराय रंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि निःशुल्क विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को देने का फैसला लिया गया है।
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