किसानों को आर्थिक रूप में सक्षम बनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही है। देश में 80 प्रतिशत किसान छोटे एवं मध्यम श्रेणी से आते हैं, जिन्हें अपनी जमीन पर खेती करने के लिए किसी न किसी बैंक या सहकारी समितियों से लोन लेना पड़ता है। देखा जाए, तो देश में हर वर्ग के किसान राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से किसी न किसी प्रकार का कर्ज लेकर खेती करते हैं। ऐसे में पूरे देशभर में आने वाले महीनों में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य किसानों द्वारा शुरू किया जाना है। फसलों की बुवाई करने के लिए किसानों द्वारा बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिल जाए इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अगर राज्य में कोई भी बैंक सिबिल स्कोर के चलते किसानों को कर्ज देने से इनकार करता है, तो उस बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि किसानों के लिए खरीफ सीजन में कृषि लोन के लिए रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर की शर्त रखी थी, जिसके विरोध में किसान लगातार आवाज उठा रहे थे।
किसानों को कर्ज नहीं दिया, तो होगी कार्यवाही
अन्य लोन की तरह ही कृषि लोन के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने किसानों के लिए सिबिल स्कोर की शर्त अनिवार्य कर रखी है। जिसको लेकर महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार से मांग की थी कि बैंकों की सिबिल स्कोर अनिवार्यता की शर्त को जल्द से जल्द हटाया जाए। इस पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अमरावती के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि आरबीआई द्वारा कृषि कर्ज के लिए निर्धारित सिबिल स्कोर की शर्त को हटाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर सिबिल स्कोर की शर्त की अड़चन लगाकर बैंक किसानों को कर्ज नहीं देता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी। किसान अब कृषि कार्यों के लिए बिना सिबिल स्कोर के बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त कर पाएंगे।
किसानों ने निकाला था बैलगाड़ी मार्च
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि किसानों को कृषि लोन देने के लिए आरबीआई ने सिबिल स्कोर अनिवार्यता की शर्त रखी थी, जिसका विरोध करते हुए बीते कुछ दिन पहले अकोला में किसानों ने बैलगाड़ी मार्च निकाला था। किसानों ने कहना था कि सिबिल स्कोर अनिवार्यता की शर्त लागू होने से लगभग 90 प्रतिशत किसानों को कृषि कर्ज नहीं मिल सकता। उनका कहना है कि किसानों को कृषि लोन देने के लिए सिबिल स्कोर की शर्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसान हमेशा कर्ज लेकर कृषि करता है और कर्ज के लेन देन में उतार-चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में आरबीआई की सिबिल स्कोर की शर्त किसानों को कृषि कर्ज दिलाने में भारी अड़चन पैदा करेगी।
किसानों के लिए बीज, उर्वरक की नहीं होगी कोई कमी
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कृषि लोन देने के लिए सिबिल स्कोर की शर्त को लेकर स्टेट बैंक की कमेटी में यह निर्णय हुआ है कि फसल कर्ज के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्यता की शर्त नहीं रखी जा सकती। इसलिए, अगर बैंक किसानों को फसल लोन देने के लिए सिबिल स्कोर की शर्त लगाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने खरीफ मौसम के पूर्व नियोजन के लिए अमरावती में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों इस साल बीज, उर्वरक की कोई कमी नहीं होगी। यदि बारिश की वजह से बोए गए बीज बर्बाद हुए और दोबारा बुवाई करने का काम पड़ा तो उसके लिए बीजों की व्यवस्था कर ली गई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को हर संभव मदद करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
सरकार से मिलने वाले मुआवजा को बैंक कर्ज खाते में नहीं जमा करें
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, अमरावती और विदर्भ के कई इलाकों में फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा राशि मिल रही है। सरकार की ओर मिलने वाले अनुदान की राशि हो या संजय गांधी निराधार योजना की राशि, सरकार द्वारा दोनों योजनाें की राशि बैंकों के खाते में जमा कराई जाती है। इसको लेकर सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अनुदान रूप में मिलने वाली इस आर्थिक राशि को बैंक कर्ज खाते में जमा नहीं करें। अगर बैंक ऐसा करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बारिश के पानी को संचित करने की व्यवस्था
फडणवीस ने कहा कि इस साल सिंचाई के चलते फसल चौपट नहीं होगी। इसके लिए जलयुक्त शिवार योजना के तहत बारिश के पानी को संचित करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। जिससे बारिश का पानी संचित कर सिंचाई के उपयोग में लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, जहां कम बारिश के चलते फसल बर्बाद हो जाती है।
नुकसान भरपाई के लिए किसानों को दिया जा रहा है पैसा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस साल अचानक हुई बेमौसम बारिश, तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जिसकी भरपाई के लिए सरकार की ओर से किसानों को पैसा दिया जा रहा है। किसानों को यह पैसा तीन किस्तों में दिया जा रहा है, जिन किसानों को पहली किस्त पैसा मिल चुका है। सरकार अगली दो किस्त का पैसा जल्द ही जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश और तूफान के कारण बिजली कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जिसकों जल्द दुरुस्त करने के लिए कंपनियों को निर्देश दिए गए है। जिससे किसानों को इस साल खरीफ मौसम में कोई समस्या न हो।
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