सरकार के नए फैसलों से गन्ना उत्पादन और आय में होगी बढ़ोतरी

गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार के नए फैसलों से उत्पादन और आय में होगी बढ़ोतरी

गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय कार्यों को गति प्रदान करने और विभागीय अधिकारियों के फील्ड दौरे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए-नए पोर्टल भी लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान एवं अन्य समस्याओं का तत्काल निवारण किया जा सके। साथ ही सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से फसल का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार फसल प्रबंधन उपाय सुझाए जा रहे हैं, ताकि पैदावार और चीनी की रिकवरी दर बेहतर की जा सके। गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में विधान भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में चीनी उद्योग की स्थाई समिति (Standing Committee on Sugar Industry) की बैठक हुई। इस स्थाई समिति की बैठक में गन्ना किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराने, गन्ना मूल्य के भुगतान, उन्नत गन्ना किस्मों को बढ़ावा देने सहित कई अन्य निर्णय शामिल है। सरकार के नए फैसलों से प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सुधरेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान करने के निर्देश (Instructions for immediate payment of sugarcane price)

बैठक में गन्ना विकास मंत्री ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया कि वे बीमारी और शादी की परिस्थितियों में किसानों को तत्काल गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विभाग में पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत चीनी मिलों में घटतौली की समस्या का समाधान किया जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान चलाकर चीनी मिलों पर 74 लाख रुपए की घटतौली का अर्थदंड आरोपित किया गया है, अब तक 30 लाख रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किस्म .0238 का विस्थापन और नई गन्ना किस्मों के आच्छादन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा 11 गन्ना किस्मों को भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रमोट किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी चीनी मिलें पहले अपने निर्धारित क्षेत्र के किसानों का गन्ना खरीदें। प्रमुख सचिव को निर्देशित किया जाए कि वे लोक निर्माण विभाग से बनाई जा रही गन्ना विभाग की सड़कों की सूची उपलब्ध कराए। प्रदेश में प्रेसमड से कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट स्थापना के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

दवाओं के छिड़काव के लिए किसानों को ड्रोन (Drones for farmers to spray medicines)

गन्ना विकास मंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सहकारी गन्ना समितियों (Sugarcane Co-operative Societies) में कीटनाशक दवाओं एवं यूरिया खाद छिड़काव के लिए किसानों के उपयोग हेतु एक-एक कृषि ड्रोन उपलब्ध कराया जाए। स्थाई समिति के सभी सदस्यों को स्ट्रीट लाइट एवं हैंडपंप चीनी मिलों से दिलाने के लिए उद्योग बंधु तथा नकली कीटनाशकों के उपयोग पर रोकथाम के लिए कृषि विभाग को पत्र लिखा जाए। इसके अलावा, समितियों में सही कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ताकि उत्पादकों को नकली कीटनाशकों से निजात मिल सके। बैठक में गन्ना विकास विभाग के योगदान पर सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सदस्यों ने नजीबाबाद चीनी मिले में केमिकल प्लांट को पुनः शुरू कराने, मिलों में एथेनॉल का प्लांट लगाने, मशीनीकरण को बढ़ावा देने एवं किसान हित में गन्ने के मूल्य को बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुझावों का स्वागत करते हुए मंत्री ने उस पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन सदस्यों को दिया। 

किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान (Payment of sugarcane price to farmers)

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री ने गन्ना मूल्य भुगतान पर चर्चा करते हुए बताया कि सरकार द्वारा अब तक 27745.30 करोड़ रुपए अर्थात 82.24 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। शोध परिषद शाहजहांपुर स्थित टिश्यू कल्चर लैब की वर्तमान क्षमता 30 हज़ार पौध प्रतिवर्ष को बढ़ाकर तीन लाख पौध प्रतिवर्ष विस्तारित करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में गन्ना पर्ची की व्यवस्था को ऑनलाइन कर पारदर्शी बनाया गया है। समयवद्ध गन्ना पर्ची निर्गमन के लिए स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल संचालित है। इससे गन्ना किसानों को काफी सुविधा मिल रही है। 

शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी (Toll free number issued for complaints)

मंत्री ने कहा कि स्मार्ट गन्ना किसान ईआरपी पोर्टल का संचालन प्रदेश की समस्त चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति, पर्ची निर्गमन, गन्ना मूल्य भुगतान, सट्टा प्रदर्शन एवं विभागीय संस्थाओं तथा मानव संसाधन संबंधी समस्त कार्यों के निष्पादन के लिए किया जा रहा है। गन्ना किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 जारी किया गया है। चीनी उद्योग की स्थाई समिति बैठक में सवायजपुर हरदोई के विधायक माधवेन्द्र सिंह, उतरौला बलरामपुर के विधायक राम प्रताप वर्मा, सिकन्दराबाद गौतमबुद्धनगर के विधायक लक्ष्मी राज सिंह, कटरा बाजार गोण्डा के विधायक बावन सिंह, धामपुर बिजनौर के विधायक अशोक कुमार राणा, गैसड़ी बलरामपुर के विधायक राकेश कुमार यादव, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के विधायक राजपाल सिंह बालियान तथा बदला जौनपुर के विधायक रमेश चन्द्र मिश्र सहित प्रमुख सचिव श्रीमती वीना कुमारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

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